ठळक मुद्देअपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांची माहितीवन विभागाची तंत्रज्ञानात झेप

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : वनाच्छादनामुळे होणारा बदल, अवैध वृक्षतोड, वनीकरण, वणव्यांचे नियंत्रण, वन्यजीवांचे ठिकाण निश्चित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्ष यासारखी खडान्खडा माहिती गोळा करण्यासाठी वन विभागातर्फे राज्यात जिआॅग्राफिक इन्फॉर्मेशन सेंटर (जीआयएस) उभारण्यात येणार आहे. ‘जीआयएस’ द्वारे राज्यातील वनसंपत्ती, वन्यजीवांवर नजर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील वनसंपत्ती, वन्यजीवांवर जीआयएसची नजर राहणार आहे. डिसेंबर महिन्यापासून ‘जीआयएस’ला प्रारंभ होईल.
‘जीआयएस’चे नागपूर आणि पुणे येथे दोन केंद्र तर तिसरे केंद्र वन विभागाच्या मुख्यालयात नागपुरात राहील. भारतातील प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र जीआयएस कक्ष स्थापन करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानंतर वन विभागाने संबंधित हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. वन विभागाने आपले स्वतंत्र जीआयएस सेंटर स्थापन केले आहे. यापूर्वी फॉरेस्ट सर्व्हे आॅफ इंडियाकडून विविध माहिती मागविण्याची पद्धत होती. आता, वन विभाग स्वत:च्या स्तरावर जंगलांची संपूर्ण माहिती गोळा करू शकणार आहे. जंगलातील प्रत्येक कम्पार्टमेंटची माहिती या सेंटरमुळे उपलब्ध होणार आहे. मागील वर्षी राज्यात किती वनाच्छादन होते आणि यावर्षी ते किती आहे, याचा अंदाज यामुळे येईल. नेमके कोणत्या भागात जंगल कमी किंवा जास्त झाले आहे, हे सुद्धा या यंत्रणेमुळे कळणार असून, त्या आधारे परिस्थिती सुधारण्यासाठी स्थानिक कर्मचाºयांना आदेश देण्यात येतील. वणवा, मानव-वन्यप्राणी संघर्ष अशा बाबतीत तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी या माहितीचा फायदा होणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी सांगितले. जीआयएस पद्धतीने मिळालेली माहिती वेब पोर्टलवर उपलब्ध राहणार असून, ती सर्व वनाधिकाºयांना पाहता येईल. या पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ७ आणि ८ नोव्हेंबर रोजी प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात आले. यात औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नागपूर आणि चंद्रपूर वनवृत्तातील वनाधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते.
हे कर्मचारी प्रशिक्षित झाल्यानंतर प्रत्येक वनवृत्तात अशी प्रशिक्षणे घेण्यात येतील. देशातील प्रत्येक राज्यात वनांचा विकास किती झाला, यावर केंद्र सरकारच्या वन मंत्रालयाचे लक्ष असते. नव्या ‘जीआयएस’च्या मदतीने मिळालेली माहिती केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.