नागपुरातील लता मंगेशकर रुग्णालयाला नोटीस राजकीय वैमनस्यातून

विद्या शिक्षण प्रसारक मंडळाचे एन.के.पी साळवे वैद्यकीय महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, लता मंगेशकर रुग्णालय येथील जागेचा व्यावसायिक वापर केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व्हीएसपीएम अ‍ॅकॅडमी आॅफ हायर एज्युकेशन यांना बजावण्यात आलेली नोटीस सकृतदर्शनी राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. राजकीय वैमनस्यापोटी एका चांगल्या संस्थेला अडचणीत आणण्याचा डाव यामागे असल्याचा आरोप संस्थेचे संचालक दिलीप भागडे यांनी केला.

ठळक मुद्देसंचालक भागडे : चांगल्या संस्थेला अडचणीत आणण्याचा डाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विद्या शिक्षण प्रसारक मंडळाचे एन.के.पी साळवे वैद्यकीय महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, लता मंगेशकर रुग्णालय येथील जागेचा व्यावसायिक वापर केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व्हीएसपीएम अ‍ॅकॅडमी आॅफ हायर एज्युकेशन यांना बजावण्यात आलेली नोटीस सकृतदर्शनी राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. राजकीय वैमनस्यापोटी एका चांगल्या संस्थेला अडचणीत आणण्याचा डाव यामागे असल्याचा आरोप संस्थेचे संचालक दिलीप भागडे यांनी केला.
भागडे यांनी सांगितले, १९९० ला शासनाकडून २७.३ हेक्टर जागा रुग्णालयासाठी लीजवर मिळाली होती. संस्थेमार्फत गोरगरिबांना अत्यंत माफक शुल्कात दर्जेदार वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येते. शासनाच्या निकषानुसार १५ टक्के जागेचा व्यावसायिक वापर करता येत असून आम्ही फक्त दोन टक्केच वापर केला आहे. येथे ३६ गाळे तयार करण्यात आले होते. वर्ष २०१४-१५ ला हे बांधकाम करण्यात आले. यासाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेण्यात आली आहे. जागेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाकडून आधीच नोटीस मिळाली आहे. त्या आधारे सर्व दुकाने रद्द करून धर्मशाळा सुरू करण्यात आली. रुग्णांसोबत येणाऱ्या  नातेवाईकांच्या राहण्याची व्यवस्था येथे होते. जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या नोटीसवर उत्तरही देण्यात आले. हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडेच प्रलंबित आहे. आमच्या उत्तरावर निर्णय न घेता नव्याने नोटीस देण्यात आली. मुळात ही नोटीस नाहीच ते केवळ पत्र आहे. पण त्यांनी पाठवलेले हे पत्रही चुकीचे आहे, असे भागडे म्हणाले. या सुडबुद्धीच्या कारवाईविरुद्ध न्यायालयाची दारे ठोठावण्याचा पर्याय संस्थेने खुला ठेवला असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी संस्थेचे संचालक भाऊसाहेब भोगे, एन.के. नटराजन, अधिष्ठाता डॉ. काजल मित्रा उपस्थित होते.
डिमांड आल्यास भाडे भरण्यास तयार
गाळे बांधकाम करताना शासनाची मंजुरी घेतली नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली. परंतु शासनाची परवानगी घेतलीच पाहिजे, असा नियम नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सोबतच गाळे बांधकाम केल्याचा किराया भरला नसल्याचे त्यांनी मान्य करीत प्रशासनाकडून डिमांड आल्यास भरण्यात येईल, असेही भागडे यांनी स्पष्ट केले.