जात वैधतेशिवाय अभ्यासक्रम प्रवेशाला धक्का नाही; हायकोर्टाचा निर्णय

जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ देण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून फेटाळून लावली.

ठळक मुद्देआव्हान देणारी याचिका खारीज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ देण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून फेटाळून लावली. त्यामुळे ही तरतूद कोणत्याही धक्क्याशिवाय कायम राहिली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे वैधतेचे दावे प्रलंबित असलेले मागासवर्गीय विद्यार्थी निर्धारित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र देऊन २०१८-१९ मधील
व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील अशी तरतूद गेल्यावर्षी जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम ४-ए मध्ये करण्यात आली. त्याविरुद्ध हुडकेश्वर येथील पूजा उईके या विद्यार्थिनीने ही याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने एखादी व्यक्ती थेट प्रभावित होत नाही तेव्हापर्यंत या तरतुदीची वैधता तपासली जाऊ शकत नाही असे स्पष्ट करून ही याचिका मंजूर करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ही तरतूद कायम राहिली.

याचिकाकर्तीचे म्हणणे
मागासवर्गीय विद्यार्थी या तरतुदीचा गैरफायदा घेतील. ते हमीपत्रावर प्रवेश मिळवतील व जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा खारीज झाल्यानंतर शिक्षणाला संरक्षण मिळण्याची मागणी करतील. त्यामुळे खऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. परिणामी, ही तरतूद अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे होते.