मनपाचे १५० कोटी कोषागारात पडून : बिकट आर्थिक परिस्थितीत मोठा दिलासा

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने कंत्राटदरांची थकबाकी, बस ऑपरेटर, खासगी कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांची जवळपास १५० ते २०० कोटींची देणी थकबाकी आहे. याचा शहरातील विकास कामांना फटका बसला आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने मंजुरी दिलेल्या विशेष अनुदानातील शिल्लक १५० कोटी जिल्हा कोषागार विभागात आले आहे. महापालिका प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष असल्याने आठवड्यापूर्वी आलेली ही रक्कम कोषागारात पडून असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

ठळक मुद्देराज्य शासनाकडून विशेष अनुदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने कंत्राटदरांची थकबाकी, बस ऑपरेटर, खासगी कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांची जवळपास १५० ते २०० कोटींची देणी थकबाकी आहे. याचा शहरातील विकास कामांना फटका बसला आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने मंजुरी दिलेल्या विशेष अनुदानातील शिल्लक १५० कोटी जिल्हा कोषागार विभागात आले आहे. महापालिका प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष असल्याने आठवड्यापूर्वी आलेली ही रक्कम कोषागारात पडून असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त आहे. उपराधानीच्या धर्तीवर शहराचा विकास व्हावा, यासाठी वर्ष १९९५-९६ सालापासून दरवर्षी १५ कोटींचे विशेष अनुदान देण्याला नगरविकास विभागाने गतकाळात मंजुरी दिली होती. परंतु कालांतराने या प्रस्तावाची उपेक्षा झाली. उपराजधानीला विशेष अनुदान मिळाले नाही. त्यातच जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली. याचा शहरातील विकास कामांना फटका बसला.
गेल्या वर्षात महापालिका प्रशासनाने ३२५ कोटींच्या विशेष अनुदानाची थकीत रक्कम देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. दिवाळीपूर्वी यातील १५० कोटी उपलब्ध झाले होते. बिकट आर्थिक परिस्थितीत आर्थिक बळ मिळाल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला होता. कंत्राटदारांची थकबाकी देणे शक्य झाले होते. आता दुसºया टप्प्यात पुन्हा १५० कोटींचे विशेष अनुदान कोषागार विभागाकडे आले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. विशेष म्हणजे महापालिकेला दर महिन्याला ५२ क ोटी जीएसटी अनुदान मिळत होते. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी जीएसटी अनुदानाची रक्कम ८६ क ोटी करण्यात आली. यामुळे महापालिकेची आवश्यक खर्चाची चिंता कमी झाली आहे.
रखडलेल्या कामांना गती मिळणार
राज्य शासनाकडून विशेष अनुदानाचा दुसरा टप्पा प्राप्त झाल्याने रखडलेल्या विकास कामांना गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शहरातील सिमेंट रोड, टंचाई निवारण, नाले सफाई, अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना गती मिळणार आहे. तसेच कर्मचाºयांना यातून थकबाकी मिळण्याची अपेक्षा आहे.