नव्या सरकारसमोर असेल आर्थिक आव्हानांचा मोठा डोंगर

देशात दोन आठवड्यांनी स्थापन होणाऱ्या नव्या सरकारपुढे आठ मोठ्या आर्थिक आव्हानांचा डोंगर उभा असेल. पाच वर्षांत मोदी सरकारने काही तरी नवे करून दाखविताना अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर अनवधानाने आघात केले आहेत.

- सोपान पांढरीपांडे
नागपूर - देशात दोन आठवड्यांनी स्थापन होणाऱ्या नव्या सरकारपुढे आठ मोठ्या आर्थिक आव्हानांचा डोंगर उभा असेल. पाच वर्षांत मोदी सरकारने काही तरी नवे करून दाखविताना अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर अनवधानाने आघात केले आहेत. नोटाबंदीचा निर्णयही आर्थिक मंदीसाठी कारणीभूत ठरला आहे.

सरकारपुढे जी आव्हाने असतील, त्यात रोजगार निर्मिती हे प्रमुख असेल. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेनुसार बेरोजगारीचा दर ६.१० टक्के झाला आहे. याचा अर्थ, १३० कोटी लोकसंख्येत ७.८० कोटी बेरोजगार आहेत. हा ४५ वर्षांतील उच्चांक आहे. औद्योगिक मंदीत त्यांना रोजगार देणे, हे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक यूपीए सरकारच्या काळात ९ ते १२ टक्के दराने वाढत होता. एनडीएच्या पाच वर्षांत दरवाढ २ ते ५ टक्क्यांवर आली. औद्योगिक उत्पादन घटल्याने अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. त्यासाठी हा दर वाढविणे, हे दुसरे आव्हान आहे.
यूपीए सरकारने कृषी उत्पादन वाढीचे लक्ष्य ४ टक्के ठेवले होते; पण ते प्रत्यक्षात २.५० ते ३.७५ टक्क्याने वाढले. एनडीएच्या काळात हा दर सरासरी दीड टक्क्यावर आला. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी कृषी उत्पादनाचा दर वाढविणे, हेही आव्हान असेल.

देशात सेवा क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा ५० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान असतो व त्यामुळे रोजगार निर्मिती होत असते. यूपीएच्या काळात सेवा क्षेत्र वाढीचा दर १० ते १२ टक्क्यांदरम्यान होता. एनडीएच्या काळात ही दरवाढ ९ ते १० टक्क्यांवर आली आहे. ती वाढविण्यासाठी जीएसटीत बदल करणे वत्याचा एक दर निश्चित करणे, हेही आव्हान असेल.

गेल्या पाच वर्षांत सरकारने सार्वजनिक उद्योगाचा नफा दुसºया सरकारी कंपन्यांच्या मदतीसाठी वापरला. ओएनजीसीचा राखीव निधी ९,५०० कोटीवरून १६७ कोटी इतका झाला. सरकारी बँकांच्या कर्जवसुलीत ढिलाई केल्यामुळे थकीत कर्ज ९.५० लाख कोटीवर पोहोचले आहे. सार्वजनिक उद्योगांना आर्थिक मदत देणे व थकीत कर्ज वसूल करणे, हे सरकारसाठी आव्हान असेल.

आयात-निर्यात व्यापारातील फरक म्हणजे निर्यातीपेक्षा आयात किती जास्त आहे, याला चालू खात्याची तूट म्हणतात. सध्या ही तूट जीडीपीच्या ३.५० टक्के म्हणजे तब्बल ८.४० लाख कोटी झाली आहे. ती सांभाळता येईल अशी २ टक्क्यांवर आणणे, हेही आव्हान असेल.

केंद्र सरकारने फिस्कल रिस्पॉन्सिबीलिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट (एफआरबीएम) अ‍ॅक्टमध्ये अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या ३.५० टक्के असावी, असा निर्णय घेतला. सध्या केंद्र व राज्य सरकारे मिळून ही तूट जीडीपीच्या ७ टक्के म्हणजे १६.८० लाख कोटी झाली आहे. देशाचा अर्थसंकल्प यावर्षी ३० ते ३२ लाख कोटीचा असण्याची शक्यता आहे. हे पाहता हे किती मोठे आव्हान आहे, ते लक्षात यावे.

गेल्या पाच वर्षांत जीडीपी वाढीचा दर अस्थिर झाला आहे. सन २०१६-१७ साली हा दर ८.२० टक्के होता तो २०१८-१९ मध्ये ७ टक्के झाला व २०१९-२० साली ६.५० टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जीडीपी वाढीचा दर स्थिर करणे, हेही मोठे आव्हान नव्या सरकारपुढे असेल.

पंतप्रधान कुणी असो
विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, शरद पवार, मुलायम सिंह, मायावती, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी यापैकी कुणीही पंतप्रधान झाले, तरी नव्या पंतप्रधानांना या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावेच लागेल, हे नक्की!