नागपूरच्या जिल्हा न्यायालयात नवीन जनरेटर बसवा : हायकोर्टाचा आदेश

लिफ्टसाठी पॉवर बॅकअप व अन्य आकस्मिक सेवांकरिता जिल्हा न्यायालयामध्ये २० दिवसात नवीन जनरेटर बसविण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला.

ठळक मुद्देपीडब्ल्यूडीला २० दिवसाची मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लिफ्टसाठी पॉवर बॅकअप व अन्य आकस्मिक सेवांकरिता जिल्हा न्यायालयामध्ये २० दिवसात नवीन जनरेटर बसविण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला.
जिल्हा न्यायालयातील समस्यांसंदर्भात जिल्हा विधिज्ञ संघटनेचे माजी महासचिव मनोज साबळे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जिल्हा न्यायालयासाठी ५०० केव्हीएडीजी जनरेटर सेट खरेदी करण्यात आला असून तो सेट ४० दिवसात बसविण्यात येईल अशी माहिती दिली. परंतु, उच्च न्यायालयाने एवढा वेळ देण्यास नकार देऊन हे काम २० दिवसात पूर्ण करण्यास सांगितले.
प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, जिल्हा न्यायालयात सध्या असलेला ६२.५ केव्हीए डिझेल जनरेटर सेट १९६८ मध्ये खरेदी करण्यात आला होता. तो सेट कालबाह्य झाला असून त्याची दुरुस्ती करता येत नाही. त्यामुळे नवीन सेट खरेदी करण्यात आला आहे. तसेच, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी २८ मार्च २०१९ रोजी पत्र पाठवून सांगितलेल्या १६ पैकी १४ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. अग्निसुरक्षा उपायांकरिता ११ जून २०१९ रोजी निविदा नोटीस जारी करण्यात आली आहे. नवीन अग्निशमन उपकरणे बसविण्यासाठी गेल्या १२ जून रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. हे काम ४० दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.

अहवाल सादर करण्याचा आदेश
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रतिज्ञापत्र व न्यायालयाच्या आदेशानुसार कृती केली अथवा, नाही याचा अहवाल पुढील तारखेपर्यंत सादर करावा असे उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना सांगितले. तसेच, लिफ्ट देखभालीची जबाबदारी असलेल्या थायसेनक्रप कंपनीला याचिकेत प्रतिवादी केले व कंपनीला नोटीस बजावून पुढील तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.