Naxal supporters Prashant Rahi, Vijay Tirkee slapped | नक्षल समर्थक प्रशांत राही, विजय तिरकीला दणका

ठळक मुद्देहायकोर्ट : जन्मठेपेसह अन्य शिक्षेवर स्थगिती देण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नक्षल चळवळीचा मास्टर मार्इंड प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी. एन. साईबाबा (४८) याचे साथीदार प्रशांत राही नारायण सांगलीकर (५४) व विजय नान तिरकी (३०) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दणका दिला. जन्मठेपेसह अन्य शिक्षेवर स्थगिती व जामिनासाठी दोन्ही आरोपींनी दाखल केलेले अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा निर्णय दिला.
यासह अन्य आरोपी दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळून आले आहेत. ७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेसह विविध वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याविरुद्ध सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यासोबत राही व तिरकी यांनी शिक्षेवर स्थगिती व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. अन्य आरोपींमध्ये महेश करिमन तिरकी (२२), पांडू पोरा नरोटे (२७) व हेम केशवदत्ता मिश्रा (३२) यांचा समावेश आहे. प्रा. साईबाबा दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होता. महेश तिरकी व नरोटे मुरेवाडा, ता. एटापल्ली (गडचिरोली), मिश्रा कुंजबारगल, जि. अलमोडा (उत्तराखंड), राही डेहराडून (उत्तराखंड) तर, विजय तिरकी धरमपूर, ता. पाखंजूर, जि. कांकेर (छत्तीसगड) येथील रहिवासी आहे. अर्जदारांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. प्रशांतकुमार सत्यनाथन व अ‍ॅड. शार्दुल सिंग यांनी बाजू मांडली.
काय म्हणाले न्यायालय
सत्र न्यायालयात शिक्षा झाल्यामुळे आरोपींच्या निर्दोषत्वाचा दावा संपुष्टात आला आहे. खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान जामिनावर बाहेर असणे व शर्तींचा भंग न करणे या बाबी शिक्षेवर स्थगिती देण्याचा आधार ठरू शकत नाही. आरोपी नक्षल चळवळीसाठी कार्य करीत होते याचे पुरावे आढळून आले आहेत. यासंदर्भात पुराव्यांची साखळीही जुळून आली आहे. त्यामुळे जामिनावर सोडल्यास पोलिसांच्या हातात आलेले महत्त्वाचे दुवे नष्ट होतील. आरोपींनी केलेले गुन्हे गंभीर आहेत. ते गुन्हे व्यक्तीविशेषविरुद्ध नसून थेट केंद्र शासनाविरुद्ध युद्ध छेडण्याचा कट रचण्याचे आहेत. तसेच, आरोपींचे प्रकरण अपवादात्मक असल्याचे कुठेच दिसून आलेले नाही असे मत उच्च न्यायालयाने आरोपींना दणका देताना निर्णयात नोंदविले.