नागपुरात आॅनलाईन ‘टॅक्स’ची वेबसाईट ‘हँग’ : टॅक्स भरायचा कसा?

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : डिसेंबर महिन्यात संपत्ती कर वसुली जोरात सुरू आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी आॅनलाईन कर भरण्याची व्यवस्था ...

ठळक मुद्देकधी ‘लिंक’ची समस्या तर कधी कॉलम उघडत नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डिसेंबर महिन्यात संपत्ती कर वसुली जोरात सुरू आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी आॅनलाईन कर भरण्याची व्यवस्था मनपाच्या संपत्ती विभागाने केली आहे. कर भरण्याच्या प्रक्रियेला वेग येताच आॅनलाईन व्यवस्थेत तांत्रिक बिघाड होत आहे. अनेकदा संगणक हँग होत आहे, तर कधी लिंक होण्याच्या समस्येमुळे नागरिकांना त्रास होत आहे.
सकाळी आणि रात्री आॅनलाईन कर भरणा करताना अनेक अडचणी येत आहेत. मनपाच्या अधिकृत वेबसाईटवर कर भरण्याचा कॉलम उघडत नाही आणि जर उघडला तर बिल भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.
लोकमतकडे या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्या आहेत. मंगळवारी झोनमधील एका करदात्याने सांगितले की, शुक्रवारी सकाळी ८ वाजता कर भरण्याची आॅनलाईन प्रक्रिया सुरू केली, तेव्हा संगणक हँग झाला. अनेक प्रयत्नानंतरही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. दुपारी प्रयत्नानंतर कर भरला. लकडगंज झोनमध्येसुद्धा करदात्यांनी समस्या येत असल्याची तक्रार केली. डिसेंबर महिन्यात जर अशी स्थिती आहे तर पुढे काय होईल, याचा अंदाज येतो. कर विभागाला आॅनलाईन व्यवस्था चोख ठेवण्यासाठी दक्ष राहावे लागेल.
प्राप्त माहितीनुसार, आॅनलाईन कर भरण्यासाठी मनपाने एचडीएफसी आणि बिल्डेक्सला गेटवे दिला आहे. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनएएफटी, आरटीजीएसच्या माध्यमातून आॅनलाईन कर भरता येतो. पेटीएम व अन्य आॅनलाईन अ‍ॅपच्या माध्यमातून मनपाचा संपत्ती कर भरता येत नाही. आतापर्यंत १२२ कोटींचा संपत्ती कर वसूल केला असून ५०९ कोटींचे लक्ष्य दिले आहे. आतापर्यंत ४.३० लाख डिमांड नोट जारी करण्यात आले आहेत.
संपत्ती कर विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी सांगितले की, आॅनलाईन कर भरण्यात समस्या असल्याची तक्रार मिळालेली नाही. जर कुणी मोबाईल वा संगणकाच्या माध्यमातून कर भरीत असेल आणि त्यावेळी नेटवर्क नसेल तर समस्या येऊ शकते. मनपाच्या आॅनलाईन व्यवस्थेत कोणतीही समस्या नाही.
१४ दिवसानंतर सहायक आयुक्तांना नोटीस
स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी संपत्ती कराची समाधानकारक वसुली न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली होती. १ डिसेंबरला स्थायी समितीच्या बैठकीत दहाही झोनच्या सहायक आयुक्तांना नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. तब्बल १४ दिवसानंतर अपर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने शुक्रवार कारणे दाखवा नोटीस जारी करून तीन दिवसांत कमी कर वसुलीवर उत्तर मागितले आहे.