नागपूर मनपाची ‘आपली बस’ कधीही होऊ शकते बंद

आॅक्टोबर महिन्यापासून ‘आपली बस’च्या आॅपरेटर्सला महापालिका परिवहन विभागातर्फे मोबदला देण्यात आलेला नाही. आॅपरेटरने बुधवारी आयुक्त, परिवहन व्यवस्थापक व वित्त अधिकारी यांना पत्र पाठवून स्पष्टपणे सांगितले आहे की, निधीअभावी बसचे संचालन थांबू शकते. असे झाले तर ‘आपली बस’ बंद पडून नागपूरकर प्रवाशांवर संकट ओढवण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्देआर्थिक संकटाचे कारण : वित्त विभागाची मनमानी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आॅक्टोबर महिन्यापासून ‘आपली बस’च्या आॅपरेटर्सला महापालिका परिवहन विभागातर्फे मोबदला देण्यात आलेला नाही. तीन रेड बस आॅपरेटर, एक ग्रीन बस आॅपरेटर व आयबीटीएम आॅपरेटरचे सुमारे ३० ते ३५ कोटी रुपये महापालिकेकडे थकीत आहेत. दरम्यान, संबंधित आॅपरेटर्सनी ड्रायव्हर, कंडक्टरला वेतन मिळाले नसल्याचे सांगत काम बंद करण्याची सूचना परिवहन विभाग व परिवहन समितीला दिली आहे. आॅपरेटरने बुधवारी आयुक्त, परिवहन व्यवस्थापक व वित्त अधिकारी यांना पत्र पाठवून स्पष्टपणे सांगितले आहे की, निधीअभावी बसचे संचालन थांबू शकते. असे झाले तर ‘आपली बस’ बंद पडून नागपूरकर प्रवाशांवर संकट ओढवण्याची चिन्हे आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आॅपरेटरने १४ नोव्हेंबर, ९ डिसेंबर, १८ डिसेंबर, २८ डिसेंबर २०१७ रोजी महापालिका प्रशासनाला पत्र लिहून थकीत बिल देण्याची मागणी केली होती. सोबत आपल्याकडे निधीची कमतरता असल्याचे सांगितले होते. ६ जानेवारी रोजी पुन्हा प्रशासनाला पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासह डिझेलसाठीही पैसे शिल्लक नसल्याचे कळविले होते. मात्र, त्यानंतरही परिवहन व्यवस्थापकांकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली. थकबाकी मिळालीच नाही. प्राप्त माहितीनुसार आठवडाभरापूर्वी थकबाकीसंदर्भात आॅपरेटरने परिवहन समितीचे सभापती बंटी कुकडे यांच्यासह स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांच्या माध्यमातून वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांच्याशी चर्चा केली होती. मात्र, कुकडे यांनी दिलेले निर्देशही पाळण्यात आले नाहीत. बुधवारी दिवसभर बस आॅपरेटर महापालिकेत चकरा मारत होते. मात्र, त्यांचे कुणीच ऐकून घेतले नाही. आॅपरेटर वित्त विभागाकडे गेले होते. मात्र, वित्त अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले की, तिकिटांपासून येणाऱ्या पैशातून गरज भागवावी, असे परिवहन व्यवस्थापकांनी सांगितले आहे. महापालिकेकडे स्वत:चा निधी नाही. त्यामुळे ते थकबाकी देऊ शकत नाही.
कुठे जात आहे निधी ?
 वित्त अधिकारी ठाकूर या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत नाहीत. निधी उपलब्ध नाही, असे एकच उत्तर त्या देतात. शेवटी ५१ कोटी रुपयांचे जीएसटी अनुदान, मालमत्ता कराचे १२ ते १५ कोटी रुपये व अन्य विभागाकडून येणारे कोट्यवधी रुपये जातात कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विकास कामांच्या फाईल्स तर पूर्णपणे रखडल्या आहेत.
पूर्णवेळ वित्त अधिकारी नाही
 महापालिकेतील वित्त अधिकारी यांच्या मनमानी कारभारामुळे महापालिकेवर आर्थिक संकट ओढवले आहे, असा आरोप यापूर्वीच कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून महापालिकेत पूर्णवेळ वित्त अधिकारी नाही. नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा आहे. मुख्यमंत्री नागपूरचे आहेत. राज्य सरकारने पूर्णवेळ वित्त अधिकारी देणे आवश्यक आहे. असेच सुरू राहिले तर माहापालिकेची आर्थिक गाडी रुळावरून घसरेल व त्यामुळे महापालिकेची प्रतिमा खालावण्याचा धोका आहे.