नागपूर महापालिकेवर संपाचे सावट : आर्थिक संकटही

महापालिका आर्थिक संकटात आहे. शहरातील विकास कामे ठप्प आहेत. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. कंत्राटदरांनी कामे बंद करून आंदोलनाची भूमिका घेतलेली आहे. शिक्षकही आंदोलनाच्या तयारीत असतानाच राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लाईज असोसिएशनने सहावा वेतन आयोग व महागाई भत्त्याची थकबाकी यासह अन्य मागण्यासाठी बेमुदत संपाची तयारी चालविली आहे. प्रशासनाला संपाची नोटीस देण्यासाठी गेल्या दोन दिवसापासून स्वाक्षरी अभियान राबविले जात आहे. याला कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. दोन दिवसात दीड हजार कर्मचाऱ्यांनी यावर सह्या केल्याने महापालिकेवर संपाचे सावट आहे.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांची स्वाक्षरी मोहीम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका आर्थिक संकटात आहे. शहरातील विकास कामे ठप्प आहेत. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. कंत्राटदरांनी कामे बंद करून आंदोलनाची भूमिका घेतलेली आहे. शिक्षकही आंदोलनाच्या तयारीत असतानाच राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लाईज असोसिएशनने सहावा वेतन आयोग व महागाई भत्त्याची थकबाकी यासह अन्य मागण्यासाठी बेमुदत संपाची तयारी चालविली आहे. प्रशासनाला संपाची नोटीस देण्यासाठी गेल्या दोन दिवसापासून स्वाक्षरी अभियान राबविले जात आहे. याला कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. दोन दिवसात दीड हजार कर्मचाऱ्यांनी यावर सह्या केल्याने महापालिकेवर संपाचे सावट आहे.
विविध मागण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. परंतु प्रशासन वर्षभरापासून नुसती आश्वासने देत आहे. आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे कारण पुढे करून महापालिका प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या मान्य करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. कर्मचारी व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना महिनाभरापूर्वी मागण्याचे निवेदन दिले होेते. यावर त्यांनी आयुक्तांना बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आयुक्तांनी कर्मचारी व शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. परंतु यात ठोस निर्णय झाला नाही. त्यानंतर कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वात संविधान चौकात तीन दिवस उपोषण करण्यात आले. उपोषणाची सांगता करताना न्याय न मिळाल्यास मुंडण आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. यावेळी मिळालेल्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. परंतु आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही.यामुळे आता कर्मचारी संघटनेने बेमुदत संपाची तयारी सुरू केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात प्रशासन गंभीर नाही. त्यामुळे बेमुदत संपाशिवाय पर्याय नाही. त्याकरिता कायद्यानुसार नोटीस देण्याचा निर्णय संघटनेच्या सभेत एकमताने घेण्यात आला. परंतु मान्यताप्राप्त संघटनेच्या घटनेप्रमाणे संपाची नोटीस प्रशासनाला देण्यापूर्वी सर्व कर्मचाऱ्यांची लेखी सहमती आवश्यक आहे. या निर्णयाला बहुमताने संमती मिळाल्यानंतर बेमुदत संपाची नोटीस दिली जाईल, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगणे यांनी दिली.

२०११ पासून नुसती आश्वासने
प्रशासनाने सेवाज्येष्ठता यादी तातडीने प्रकाशित करू, तसेच महिनाभरात पदोन्नती, तर १४ महिन्यांचा महागाई भत्ता सप्टेंबरच्या वेतनासोबत आॅक्टोबर महिन्यात देण्यात येईल. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. परंतु याबाबतचा निश्चित कालावधी ठरलेला नाही. २०११ सालापासून कर्मचाऱ्यांना नुसती आश्वासनेच मिळत असल्याने कर्मचारी संघटना बेमुदत संपाच्या तयारीत आहे.