नागपूर महापालिका सापडली बिकट आर्थिक संकटात 

राज्य सरकारकडून अपेक्षित जीएसटी अनुदान मिळत नाही.आस्थापना खर्च व कर्जाच्या व्याजाचा हप्ता दर महिन्याला द्यावा लागत आहे. उत्पन्न व खर्चाचे नियोजन कोलमडल्याने नागपूर महापालिकेपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.

ठळक मुद्देअर्थसंकल्पात अंदाज २२७२ कोटींचा सात महिन्यात ९४१ कोटी जमाविकास कामांना निधी नाही

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेला मालमत्ता विभाग उत्पन्नात माघारला आहे. नगररचना विभागाचीही अशीच स्थिती आहे. त्यातच राज्य सरकारकडून अपेक्षित जीएसटी अनुदान मिळत नाही. जलप्रदाय विभागाचेही उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे आस्थापना खर्च व कर्जाच्या व्याजाचा हप्ता दर महिन्याला द्यावा लागत आहे. उत्पन्न व खर्चाचे नियोजन कोलमडल्याने महापालिकेपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
महापालिकेचा २०१७-१८ या वर्षाचा अर्थसंकल्प २२७१.९७ कोटींचा सादर करण्यात आला होता. महापालिकेला शासनाकडून जीएसटी अनुदान स्वरुपात वर्षाला १०६३.५६ म्हणजेच दर महिन्याला ८८.६३ कोटींचे अनुदान गृहीत धरण्यात आले होेते. महापालिका प्रशासनानेही राज्य सरकारकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु प्रत्यक्षात दर महिन्याला जीएसटी अनुदान स्वरुपात ५१.५६ कोटी मिळत आहे. वर्षाला ही रक्कम ६१८.७२ कोटी इतकीच होते. अपेक्षित अनुदानाच्या ४४४.८४ कोटी कमी मिळणार आहे. एप्रिल ते आॅक्टोबर या सात महिन्यात महापालिकेच्या तिजोरीत ९४१. २८ कोटींचा महसूल जमा झाला. पुढील साडेचार महिन्यात २२७१.९७ कोटींचा आकडा गाठण्याची शक्यता नाही.
एलबीटी बंद झाल्याने मालमत्ता कर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. त्यात घरांच्या सर्वेचा घोळ निर्माण झाला आहे. डिसेंबरपूर्वी शहरातील घरांचा सर्वे होण्याची शक्यता नाही.
करण्यात आलेल्या सर्वेवर नगरसेवक व नागरिकांनी  आक्षेप नोंदविले आहेत. याचा परिणाम मालमत्ता कराच्या वसुलीवर होणार आहे. नगररचना विभागाचीही अशीच परिस्थिती आहे. शासनाकडून मागणीनुसार अनुदान मिळण्याची शक्यता नाही.

उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाही
जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) संपुष्टात आला आहे. अर्थसंकल्पात १०६५ कोटींचे जीएसटी अनुदान गृहीत धरण्यात आले होेते. मात्र ६१८.७२ कोटीचे अनुदान मिळणार आहे. उत्पन्नवाढीसाठी थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यात आली. यात दंडाची रक्कम माफ केल्यानंतरही मालमत्ता व पाणीपट्टीची १० टक्केच थकबाकी वसूल झाली.