नागपूर महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पावर १३२.५७ कोटींचा बोजा!

आर्थिक संकटातील नागपूर महापालिकेच्या तिजोरीची चावी प्रदीप पोहाणे यांच्याकडे दिली आहे. परंतु ही जबाबदारी वाटते इतकी सोपी नाही.

ठळक मुद्देजुन्या विकास कामासाठी समायोजनाची तयारी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक संकटातील महापालिकेच्या तिजोरीची चावी प्रदीप पोहाणे यांच्याकडे दिली आहे. परंतु ही जबाबदारी वाटते इतकी सोपी नाही. आधीच पोहाणे यांच्याकडे कालावधी कमी आहे, त्यात महापालिका आधीच आर्थिक अडचणीत आहे. त्यात आधीच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिलेल्या परंतु अर्थसंकल्पात तरतूद नसलेल्या १३२.५७ कोटींच्या विकास कामांसाठी नवीन अर्थसंकल्पात तरतूद करावयाची आहे. यामुळे झोन स्तरावरील विकास कामासासाठी फारसा निधी उपलब्ध होणार नाही.
महापालिकेच्या दहा झोनच्या सहायक आयुक्तांनी सादर केलेल्या ताळेबंदावरून स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांच्या कार्यकाळात झोन स्तरावर कोट्यवधींच्या विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु जुन्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूदच करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाने नवीन अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झोनतर्फे ४६.३६ कोटी रस्ते, सिवरेज लाईन, चेंबरची सफाई आदी कामांना मंजुरी दिली आहे. उर्वरित रक्कम अन्य मोठ्या फाईलची आहे. अनेक कामांचे कार्यादेश देण्यात आले. परंतु निधी नसल्याने कामे सुरू करता आलेली नाही. अशा कामांसाठी नवीन अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची तयारी आहे. अशा परिस्थितीत पोहाणे यांना नवीन अर्थसंकल्पात यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.
स्थायी समितीकडे वेळ कमी आहे. २३ मे पर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आहे. तोपर्यंत स्थायी समितीला कोणत्याही फाईल मंजूर करता येणार नाही. जूनपासून पावसाळ्याला सुरुवात होईल. पावसाळ्यात कामे बंद असतात. त्याच दरम्यान विधानसभा निवडणुकीच्या हालचाली सुरू होतील. यामुळे विद्यमान स्थायी समितीला कामासाठी मोजकाच कालावधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
वित्त विभाग अपशयी ठरला
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडण्याला प्रामुख्याने वित्त विभाग जबाबदार आहे. गेल्या वित्त वर्षात अपेक्षानुरूप उत्पन्न झालेले नाही. जोर लावल्यानंतरही २०१७.७५ कोटींचाच महसूल आला. त्यातच वित्त विभागाच्या गलथान कारभारामुळे प्रथमच आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ पर्यंतचीच बिले सादर करता आली. डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यानच्या कालावधीत १५० कोटींची बिले स्वीकारता आलेली नाहीत. आवश्यक खर्चासाठी ६० ते ७० कोटींचा निधी महापालिकेला उभारता आलेला नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांची जुनी देणी व आवश्यक खर्चासाठी लागणारी रक्कम स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित अर्थसंकल्पात नवीन योजना राबविता येणार नाही.
नवीन कामे रखडली
मार्च अखेरपर्यंत बिल स्वीकारले जाते, असा दरवर्षीचा अनुभव आहे. परंतु यावेळी नोव्हेंबर २०१८ पर्यंतचीच बिले स्वीकारण्यात आली. डिसेंबर ते मार्च दरम्यानची बिले नवीन अर्थसंकल्पात समायोजित केली जाणार आहे. वित्त विभागाच्या गलथान कारभारामुळे महापालिका आर्थिक अडणीत असल्याचे महापालिका कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय नायडू यांनी सांगितले. निधी नसल्याचे कंत्राटदार नवीन कामे घेत नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.
विशेष अनुदान व जीएसटीकडून आशा
जीएसटी अनुदान ८६.५० कोटीवरून ९३.०५ कोटी करण्यात आले आहे. १५० कोटींचे विशेष अनुदान शासनाने जारी केल्याची बाब महापालिकेसाठी आशादायी ठरली आहे. जीएसटी अनुदानातून वर्षाला १११६ कोटी मिळतील. या निधीतून शहरातील काही विकास कामे मार्गी लागण्याची आशा आहे. प्रदीप पोहाणे यांना नवीन अर्थसंकल्पात नवीन योजना राबविण्यासाठी फारसा वावच शिल्लक नसल्याचे चित्र आहे.