नागपूर ‘एमआयडीसी’त भूखंडाच्या लीजचे हस्तांतरण थांबले!

उद्योगाला चालना देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. पण खुद्द शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे राज्यातील एमआयडीसीतील उद्योगांचा विकास खोळंबला आहे.

ठळक मुद्देरेडिरेकनरचे दर व कॅपिटल गेन टॅक्स मोठा मुद्दाराज्य शासनाचा कानाडोळा, औद्योगिक विकास रखडला

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उद्योगाला चालना देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. पण खुद्द शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे राज्यातील एमआयडीसीतील उद्योगांचा विकास खोळंबला आहे. बंद पडलेल्या कारखान्यांमध्ये नवउद्यमींना उद्योग सुरू करण्यास अडचणी येत आहे. रेडिरेकनरवर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क आणि कॅपिटल गेन टॅक्स मोठा अडथळा बनला आहे. नवउद्यमींना संधी देण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत उद्योजकांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.

राज्यात पाच हजारांपेक्षा जास्त उद्योग बंद
फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ विदर्भचे सचिव सीए मिलिंद कानडे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यात कारखाने मुख्यत्वे एमआयडीसीच्या औद्योगिक क्षेत्रात उभारले जातात. कारखानदारांना लीजवर एमआयडीसीचे भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येतात. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम २०१३ द्वारे बाजारभाव किंवा रेडिरेकनरच्या दरानुसार लीजच्या हस्तांतरणावर मुद्रांक शुल्क भरावा लागतो. केंद्र सरकारच्या आयकर कायदा-१९६१ नुसार लीजच्या हस्तांतरणावर कॅपिटल गेन टॅक्स लागतो. हा टॅक्स बाजारभाव आणि रेडिरेकनरचे दर या दोघांपैकी जो जास्त असेल त्यावर आकारला जातो. लीज हस्तांतरण जर रेडिरेकनरच्या दरापेक्षा कमी भावात झाले तर खरेदी करणारा व विक्री करणारा या दोघांनाही आयकर भरावा लागतो. राज्यात पाच हजारांपेक्षा जास्त आणि बुटीबोरी औद्योगिक परिसरात ५६४ भूखंडावरील कारखाने अनेक वर्षांपासून बंद पडलेले आहेत आणि रेडिरेकनरच्या अवाजवी दरामुळे त्यांचे हस्तांतरण होऊ शकत नाही. नवउद्यमींची इच्छा असूनही तो खरेदी करू शकत नाही.

रेडिरेकनरचा शासनाच्या अभिलेखात उल्लेख नाही
रेडिरेकनरचे दर कशाच्या आधारावर निश्चित करण्यात आले आहे. या संदर्भात माहितीच्या अधिकारात सहायक संचालक, नगररचना, मूल्यांकन प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर आणि सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, नागपूर शहर या दोन्ही कार्यालयाच्या अभिलेखात याबाबत कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.

...तर राज्यात उद्योगांची होणार भरभराट
कानडे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रासाठी रेडिरेकनरचे ६६०० रुपये प्रति चौरस मीटर, एमआयडीसीचे दर १४५० रुपये प्रति चौरस मीटर आणि बाजारभाव १६०० रुपये चौरस मीटर आहे. बाजारभाव आणि रेडिरेकनरच्या दरात प्रचंड तफावत आहे. लीज हस्तांतरणाच्या वेळेस कारखानदार बाजारभावाच्या ६५ टक्के आणि लीजचे हक्क खरेदी करणाऱ्याला ३० टक्के आयकर भरावा लागतो. म्हणजेच दोघांना मिळून विक्री किमतीच्या ९५ टक्के आयकर भरावा लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील संपूर्ण एमआयडीसी औद्योगक क्षेत्रात भूखंडाच्या लीजचे हस्तांतरण थांबले आहे. बंद उद्योगांमुळे कारखानदारांवर कर्जाचा बोझा वाढला आहे. या संदर्भात असोसिएशनने शासनाकडे अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे. पण शासनाने याकडे नेहमीच कानाडोळा केला आहे. एमआयडीसीमधील औद्योगिक भूखंडाच्या हस्तांतरणावर लागणारे मुद्रांक शुल्क एमआयडीसीच्या औद्योगिक दराने आकारल्यास राज्यात उद्योगांची भरभराट होईल, असे कानडे यांनी स्पष्ट केले.

असामाजिक तत्त्वांचा वावर
राज्यातील एमआयडीसीतील बंद असलेल्या कारखान्यांच्या जागेवर असामाजिक तत्त्वांचा वावर, चोरी आणि अवैध कामे वाढली आहेत. त्याठिकाणी झाडे वाढल्यामुळे आगीच्या घटना निरंतर होत आहेत. त्याचा फटका लगतच्या कारखान्यांना बसत आहे. त्यामुळे शासनाने बंद कारखाने विक्रीसाठी नवे धोरण आणावे, अशी मागणी कानडे यांनी केली.