नागपूर उच्च न्यायालय इमारत : दगडांमधली कविता 

नागपूर हे देशाच्या मध्यभागी असलेले औद्योगिक व व्यापारी शहर म्हणून प्रसिद्ध आहे. पूर्वी ही मध्य प्रदेशची राजधानी होती. पुढे महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर उपराजधानी करण्यात आली. शहराला न्यायदानाचा समृद्ध वारसा लाभला आहे आणि ज्या इमारतीत हे कार्य चालले ती इमारत न्यायदानाच्या पवित्र कार्याची साक्षीदार राहिली आहे.

ठळक मुद्देन्यायदानाचा समृद्ध वारसा : इंग्रजांनी केली होती निर्मितीवारसा नागपूरचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर हे देशाच्या मध्यभागी असलेले औद्योगिक व व्यापारी शहर म्हणून प्रसिद्ध आहे. पूर्वी ही मध्य प्रदेशची राजधानी होती. पुढे महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर उपराजधानी करण्यात आली. शहराला न्यायदानाचा समृद्ध वारसा लाभला आहे आणि ज्या इमारतीत हे कार्य चालले ती इमारत न्यायदानाच्या पवित्र कार्याची साक्षीदार राहिली आहे.
नागपूरला ९ जानेवारी १९३६ मध्ये पूर्णकालीन न्यायालयाची स्थापना झाली व त्यावेळी मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर गिल्बर्ट स्टोन यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी सध्या विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात असलेल्या इमारतीत न्यायालयाचे कार्य चालायचे. आता त्या इमारतीत पुरातत्त्व विभागाचे कार्य चालते. वर्तमानात असलेल्या हायकोर्ट इमारतीचा शिलान्यास जानेवारी १९३७ साली सर हाईड गोवन यांच्याहस्ते करण्यात आला. तत्कालीन वास्तुशिल्पी एच.ए.एन. मेड यांनी या इमारतीची रचना तयार केली. त्यावेळी ४०० बाय २३० फूट परिसर असलेली दोन मजली इमारत ७.३७ लाख रुपयात बांधण्यात आली. मूळ डिझाईनमध्ये डोम जमिनीपासून १०९ फूट उंच आहे व उर्वरीत बांधकाम ५२ फूट उंच आहे. वालुका दगडांपासून इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. समोरचा भाग अशलर दगडांनी बांधला असून त्यास विटांच्या जोडणीप्रमाणे रचना करण्यात आली आहे. कॉरीडोर आणि कार्यालयांचे फ्लोरींग सिकोसा आणि शहाबादी दगडांनी करण्यात आले आहे. ६ जानेवारी १९४० साली तत्कालीन व्हाईसरॉय यांच्याहस्ते इमारतीचे उद््घाटन करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी इमारतीचे वर्णन करताना ‘दगडांमधली कविता’ असे वर्णन केले होते. पूर्व आणि पश्चिम भागात सुनियोजित उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली होती.
नागपूर उच्च न्यायालय म्हणून न्यायदानाचे काम १९५६ ला राज्यांच्या पुनर्गठनापर्यंत सुरू होते. नोव्हेंबर १९५६ साली राज्य पुनर्गठनाचा प्रस्ताव पारित झाला आणि विदर्भातील मराठी भाषिक जिल्ह्यांसह महाराष्ट्राची रचना तयार झाली. नागपूर उच्च न्यायालयाचा वारसा पुढे नवनिर्मित हिंदी भाषिक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाकडे चालत गेला. १९५६ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ म्हणून याच इमारतीमध्ये कार्य सुरू झाले. १९६० साली महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर चार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसह नागपूर खंडपीठाची शक्ती वाढविण्यात आली. १९८३ साली न्यायालयाच्या इमारतीचा उत्तर आणि दक्षिण भागात विस्तार करण्यात आला. दक्षिण विंगमध्ये जनहित याचिका आदी सार्वजनिक उपयोग तसेच शासकीय, केंद्र शासनाचे स्थायी न्यायालय, पॅनल सल्लागार अशा न्यायालयीन कामकाजाकरीता निर्धारीत करण्यात आले. उत्तर विंगमध्ये अतिरिक्त न्यायालय, न्यायमूर्तींचे चेंबर्स, लायब्ररी व कार्यालयीन उपयोगासाठी प्रस्तावित करण्यात आले.