नागपूर विमानतळ ३६ कोटी महसुलात ‘जीएमआर’ला

नागपूरचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हैदराबादच्या जीएमआर एअरपोर्ट डेव्हलपर्सला १४.४९ टक्के महसूल वाटप तत्वावर ३० वर्षाकरिता संचालन व विकास करण्यासाठी मिळाले आहे.

नागपूर : नागपूरचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हैदराबादच्या जीएमआर एअरपोर्ट डेव्हलपर्सला १४.४९ टक्के महसूल वाटप तत्वावर ३० वर्षाकरिता संचालन व विकास करण्यासाठी मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर मेट्रो रेल्वेच्या उद्घाटनप्रसंगी ही घोषणा केली. नागपूर विमानतळाचा वार्षिक महसूल २५० कोटी आहे, हे पाहता १४.४९ टक्क्याचा वाटा वर्षाला ३६ कोटी येतो. नागपूर विमानतळाला दरवर्षी २० कोटी नफा होत असूनही विमानतळ स्वस्तात जीएमआरला मिळाले आहे.
विमानतळासोबत जीएमआरला एक नवीन टर्मिनल इमारत, ४००० मीटर्सचा रनवे व टॅक्सी वे, २०,००० टन क्षमतेची माल वखार, विमानाच्या पार्र्किंग लेन, एटीसी टॉवर व फायर स्टेशन उभे करायचे आहे, त्याचा खर्च १६८५ कोटी आहे. त्यानंतर विमानतळातून मिळणाऱ्या महसुलातून फक्त १४.४९ टक्के
मिहान इंडिया लिमिटेडला द्यायचे आहेत. जीएमआरला सिटी साइट डेव्हलपमेंटसाठी २५० एकर जमीन मोफत मिळणार आहे, त्यावर जीएमआर व्यापारी संकुल, शॉपिंग मॉल, कन्व्हेन्शन सेंटर, पंचतारांकित हॉटेल्स क्लब हाऊस, करमणूक क्षेत्र, फूड प्लाझा इत्यादी उभे करेल. त्यांचा महसूलही जीएमआरला मिळेल.
काल मिशन इंडिया लिमिटेडच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. यापूर्वी मुंबई विमानतळ ४० टक्के महसूल वाटप तत्वाने जीव्हीके एअरपोर्टला मिळाले आहे तर दिल्लीचे विमानतळ जीएमआरनेच ४७ टक्के महसूल वाटप तत्वाावर ३० वर्षांसाठी घेतले आहे. नागपूर विमानतळ मात्र १४.४९ टक्के महसूल वाटपाने, स्वस्त किमतीत गेले आहे. मुंबई विमानतळासाठी जीव्हीकेने एअरपोर्टस् अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया व विदेशी कंपन्यांना भागीदारीत घेतले होते. दिल्ली विमानतळासाठीही जीएमआरने एएआयसह विदेशी कंपन्यांशी भागीदारी केली. पण नागपूर विमानतळासाठी जीएमआरने एएआय व विदेशी कंपन्यांना डावलले आहे. हेही संशयास्पद आहे.
यावर खुलासा करण्यासाठी लोकमतने एमएडीसीचे उपाध्यक्ष
व प्रबंध संचालक सुरेश काकाणी, एमआयएलचे कंपनी सेक्रेटरी व
वित्त अधिकारी रंजन ठाकूर यांच्याशी प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही. जीएमआरला ई-मेलद्वारा पाठवलेल्या प्रश्नावलीचेही उत्तर मिळाले नाही.
>लोकमतचा दणका
नागपूर विमानतळाच्या खासगीकरणाची निविदा सप्टेंबर २०१८ मध्ये आली, तेव्हा जीव्हीकेने ३.०६ टक्के महसूल देण्याची तयारी दाखवली तर जीएमआरने ५.७६ टक्के. यानंतर लोकमतने हे प्रकरण लावून धरल्याने जीएमआरने बोली १४.४९ टक्क्यांवर वाढवली. परंतु नागपूर विमानतळासाठी २५ ते ३० टक्के महसूल वाटा मिळायला हवा होता असे एमआयएलमधील काही सूत्रांनी सांगितले.