राज्यातील नगर पंचायत निवडणूक अडचणीत?

राज्यातील १२५ नगर पंचायतींची निवडणूक अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अध्यक्षपदासाठी ठरविण्यात आलेल्या आरक्षणाविरुद्ध देवरी (गोंदिया) येथील संतोष तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाविरुद्ध याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील १२५ नगर पंचायतींची निवडणूक अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अध्यक्षपदासाठी ठरविण्यात आलेल्या आरक्षणाविरुद्ध देवरी (गोंदिया) येथील संतोष तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
नगर परिषद व नगर पंचायतच्या निवडणुका महाराष्ट्र नगर पालिका निवडणूक नियम-१९६६ अनुसार घेतल्या जातात. परंतु १२५ नगर पंचायतींच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण ठरवताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत आरक्षण प्रक्रिया अंतिम करण्यात आली. त्यानंतर १२५ नगर पंचायतींच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्याकरिता राबविलेली प्रक्रिया नियमबाह्य होती. त्यामुळे गेल्यावेळी ज्या नगर पंचायतींचे अध्यक्षपद महिलांसाठी व खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते, त्यातील अनेक नगर पंचायतींचे अध्यक्षपद पुन्हा महिलांसाठी व खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले. त्याविरुद्ध शासनाला १८ डिसेंबर २०१७ रोजी निवेदन देण्यात आले होते, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. परिणामी, निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर केली जाऊ शकते. तसे झाल्यास अनेक इच्छुक उमेदवारांवर अन्याय होईल असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
अशी आहे विनंती
महिला व खुल्या प्रवर्गासाठी ठरविण्यात आलेले आरक्षण अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावे, हे प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत वादातील आरक्षणावर अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये व निवडणूक जाहीर करण्यास मनाई करण्यात यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे.
शासनाला नोटीस
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी सोमवारी नगर विकास विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे यांनी बाजू मांडली.