मनपाचे बजेट सादर झाले, पण अंमलबजावणी नाही!

तीन महिन्यानंतर विधानसभा निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी बजेट सादर करून तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा दावा केला होता. परंतु त्यांचा दावा फोल ठरताना दिसतो आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा : स्थायी समितीच्या कक्षात शांतता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तीन महिन्यानंतर विधानसभा निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी बजेट सादर करून तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा दावा केला होता. परंतु त्यांचा दावा फोल ठरताना दिसतो आहे. २६ जून रोजी पोहाणे यांनी ३१९७.६० कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले होते. दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर २८ जून रोजी सभागृहाने बजेटला मंजुरी प्रदान केली. मात्र १२ दिवसानंतरही मनपा आयुक्तांची बजेटवर स्वाक्षरी झाली नाही. त्यामुळे बजेटच्या अंमलबजावणीचे परिपत्रक काढण्यात आले नाही. परिणामी काम करण्यास स्थायी समिती हतबल ठरत आहे.
विशेष म्हणजे ५ जुलैपासून मनपा आयुक्त अभिजित बांगर हे सुटीवर गेले आहे. त्यांचा प्रभार अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांना नगरविकास विभागाने सोपविला आहे. बांगर हे ८ जुलै ते २ ऑगस्टदरम्यान मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी गेले आहे. आयुक्तांना सामान्य प्रशासन विभागाने २१ जून रोजी प्रशिक्षणासंदर्भात अवगत केले होते. त्यांच्या जवळ बजेट वर हस्ताक्षर करून अंमलबजावणीचे पत्रक काढण्यासाठी पर्याप्त वेळ होता परंतु त्यांनी तसे केले नाही. आता प्रभार ठाकरे यांच्याकडे आहे. ते सुद्धा यासंदर्भात कुठलेही पाऊल उचलत नसल्याने बजेटला मंजुरी मिळवूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
ऑगस्टच्या शेवटी व सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागत आहे. त्यामुळे वेळ कमी आहे. बजेटवर आयुक्तांच्या हस्ताक्षराशिवाय स्थायी समिती अध्यक्ष कुठलेही काम करू शकत नाही. स्थायी समितीबरोबरच सत्तापक्षाचे नगरसेवक सुद्धा शांत बसले आहेत. शहरात मनपाच्या निधीतून कुठल्याही प्रकारचे विकास कार्य गेल्या चार महिन्यापासून सुरू झाले नाही. कामासाठी स्थायी समितीजवळ केवळ दोन महिने शिल्लक आहे. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसाठी बजेट अडल्यामुळे बजेटदरम्यान केलेल्या घोषणा ३० टक्केही पूर्ण होऊ शकत नाही.
सत्तापक्षाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह
आयुक्तांनी बजेटवर हस्ताक्षर करून परिपत्रक जाहीर न केल्याने सत्तापक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. मनपा आयुक्त १२ दिवसापासून बजेटवर हस्ताक्षर करीत नाही, तरीही त्यांच्या भूमिकेला सत्तापक्ष विरोध करीत नाही, यावरही काही नगरसेवक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहे. बजेटच्या अंमलबजावणीत जेवढा उशीर होईल, तेवढेच शहराला नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
गेल्या वर्षीसुद्धा आयुक्तांनी अडविले होते बजेट
गेल्यावर्षी तत्कालीन आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी जवळपास एक महिना बजेटवर स्वाक्षरी केली नव्हती. जेव्हा स्वाक्षरी केली तेव्हा त्यांनी सुरुवातीलाच काही विभागांच्या कामावर बंदी आणली होती. त्यामुळे स्थायी समिती व आयुक्तांमध्ये तू तू मै मै सुद्धा झाली होती. सप्टेंबरमध्ये वीरेंद्र सिंह सुटीवर गेले होते. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये बजेटची अंमलबजावणी झाली होती.
बजेटचे टार्गेट पूर्ण करणे मोठे आव्हान
प्रदीप पोहणे यांनी २०१९-२० चा ३१९७.६० कोटी रुपयांचे प्रस्तावित बजेट सादर केले. गेल्यावर्षी वीरेंद्र कुकरेजा यांनी २९४६ कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले होते. या बजेटमधून केवळ २०१७.७५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. त्यामुळे बजेट आणि उत्पन्नात मोठा फरक होता. यावर्षी बजेटचे आकडे पोहाणे यांनी वाढविले आहे. परंतु उत्पन्नासाठी नवीन स्रोत नसल्याने अनुदानाच्या भरवशावर मनपाचे कामकाज चालविण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.