मेट्रो रेल्वे अंबाझरी तलावासाठी धोकादायक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Sat, February 10, 2018 12:54am

मेट्रो रेल्वेचा मार्ग अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा भिंतीला लागून जात आहे. त्यामुळे भविष्यात अंबाझरी तलावाला धोका होऊ शकतो असे धरण सुरक्षा संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मेट्रो रेल्वेचा मार्ग अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा भिंतीला लागून जात आहे. त्यामुळे भविष्यात अंबाझरी तलावाला धोका होऊ शकतो असे धरण सुरक्षा संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. परिणामी, महत्त्वाकांक्षी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात मोहम्मद शाहीद शरीफ जमशेद शरीफ यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याप्रकरणात संघटनेने न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. संघटनेने तलावाला धोका होऊ नये यासाठी मेट्रोच्या बांधकामाला ना हरकत देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतरही महापालिकेने मेट्रोच्या बांधकामाला परवानागी दिली असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. परिणामी, न्यायालयाने महापालिकेला यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. अंबाझरी तलाव हेरिटेज असून त्याला धरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. धरण सुरक्षा संघटनेच्या नियमानुसार, धरणापासून २०० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. परंतु, मेट्रो रेल्वेने अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा भिंतीलगतच पिलर उभे केले आहेत. त्यामुळे भविष्यात अंबाझरी तलावासोबतच मेट्रो रेल्वेलाही धोका होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेता मेट्रोचे बांधकाम अवैध ठरविण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अरुण पाटील यांनी बाजू मांडली.

संबंधित

‘पीएमआरडीए’ची मेट्रो अडकली केंद्राच्या फे-यात
मेट्रो-३ वेळेत पूर्ण होईल, ‘मेट्रोमॅन’ डॉ. ई. श्रीधरन यांचा आशावाद
मुंबई शिल्लक तरी राहील का? उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता, झाडांचीही कत्तल
निगडीपर्यंत मेट्रो करण्यासाठी उपोषण
निगडीपर्यंत मेट्रोच्या मागणीसाठी विविध संघटनांचे आंदोलन, खासदार, आमदार, नगरसेवकांनी लावली हजेरी 

नागपूर कडून आणखी

मराठी- हिंदी भाषकात भांडणे लावू नका
चतुर्वेदी समर्थक  येणार का देवडियात ?
युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सचिवपदी बंटी शेळके
नागपुरात  विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीने तापवले वातावरण
न्यायव्यवस्थेत अनेक दोष, नियंत्रणासाठी हवी स्वतंत्र संस्था

आणखी वाचा