वैद्यकीय पदव्युत्तर जागेवर ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण नको

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वीपासून सामाजिक आरक्षण आहे. यात आता महाराष्ट्र शासनाने ७८ टक्के आरक्षण नव्याने लागू केले आहे. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ २२ टक्केच जागा शिल्लक राहणार आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर जागेवर ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण नको, या मागणीला घेऊन मंगळवारी महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) ट्रॉमा केअर सेंटरच्या समोर आंदोलन करून लक्ष वेधले.

ठळक मुद्देखुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची मागणी : मेडिकलमध्ये केले आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वीपासून सामाजिक आरक्षण आहे. यात आता महाराष्ट्र शासनाने ७८ टक्के आरक्षण नव्याने लागू केले आहे. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ २२ टक्केच जागा शिल्लक राहणार आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर जागेवर ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण नको, या मागणीला घेऊन मंगळवारी महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) ट्रॉमा केअर सेंटरच्या समोर आंदोलन करून लक्ष वेधले.
आंदोलनकर्ता विद्यार्थ्यांनी सांगितले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मर्यादित काळासाठी देऊ केलेले आरक्षण हे मतपेटीच्या राजकारणामुळे ७८ टक्क्यापर्यंत पोहचले आहे. याचा सर्वाधिक फटका हा वैद्यकीय पदव्युत्तर जागेला बसला आहे. गुणवत्ता यादीत उच्च स्थानावर असूनही जागा न मिळाल्याने हुशार मुलांचे सर्व प्रयत्न व मेहनत व्यर्थ ठरत आहे. यावर्षी महाराष्ट्रात लागू झालेल्या नवीन आरक्षणांमुळे म्हणजेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी १६ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईडब्ल्यूएस) विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के कोट्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेष म्हणजे, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्रातील एकूण ३९१३ विद्यार्थी पात्र आहेत. यातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या २०२४ आहे. एकूण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची जागा ९७२ आहे. यात खुल्या प्रवर्गासाठीच्या जागा केवळ २२१ आहे. अतिरिक्त आरक्षणामुळे हजारो गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांचे भविष्य अडचणीत आले आहे. आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र वैद्यकीय क्षेत्रासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात तरी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये व ५० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवण्यात याव्या, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ. अदिती गुप्ता यांच्यासह खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी केले.
या रुग्णालयाला पदव्युत्तर पदवी व अतिविशेषोपचार अभ्यासक्र म संस्थेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय ३ मार्च २०१४ रोजी मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अनुसूचित जाती उपाययोजनेतून २०९ कोटी रु पयांचा निधीही मंजूर झाला. पाच वर्षांमध्ये हा निधी टप्प्याटप्प्याने मिळणार होता. ५६८ खाटांचे हे रुग्णालय होणार होते. डॉक्टर, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अशी १०७३ पदे भरण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु गेल्या पाच वर्षात यावर काहीच झाले नाही. परिणामी, रुग्णालयाच्या विकासावर पाणी फेरल्या गेले आहे. सध्या रुग्णालयात मोजकेच डॉक्टर, त्यातही ठाराविक वेळेसाठीच उपचार होत असल्याने एकेकाळी ७००वर असलेला बाह्यरुग्ण विभाग आता केवळ २००वर आला आहे.