मध्यस्थता न्यायव्यवस्थेसाठी एक वरदान : हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील

न्यायव्यवस्थेसाठी मध्यस्थता एक वरदान आहे. त्याच्या माध्यमातून आपसी तडजोडीने दोन्ही पक्षातील विवाद मिटविता येऊ शकतात. त्यामुळे न्यायालयात वाढत्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या करता येऊ शकते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांनी येथे व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे‘मध्यस्थता’ यावर विभागीय परिषद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : न्यायव्यवस्थेसाठी मध्यस्थता एक वरदान आहे. त्याच्या माध्यमातून आपसी तडजोडीने दोन्ही पक्षातील विवाद मिटविता येऊ शकतात. त्यामुळे न्यायालयात वाढत्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या करता येऊ शकते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांनी येथे व्यक्त केले.
पाटील यांनी न्यायालयात प्रलंबित खटल्यावर चिंता व्यक्त केली. न्यायाधीशांनी डायसवर वेळेवर यावे, न्यायदान करताना उशीर करू नये, अनावश्यक सुट्या घेऊ नये आणि नियमित सुनावणी करून खटला निकाली काढण्यावर भर द्यावा. वकील आणि पक्षकारांनीही आपसी तडजोडीने वाद निकाली काढण्यावर भर देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मध्यस्थता देखरेख समिती मुंबई उच्च न्यायालय आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूरच्या संयुक्त विद्यमाने मध्यस्थता विषयावर विभागीय परिषदेचे आयोजन शनिवारी रामदासपेठेतील हॉटेल सेंटर पॉईंटमध्ये करण्यात आले. 

व्यासपीठावर न्यायाधीश ए.एस. ओक, न्यायाधीश भूषण गवई, न्यायाधीश आर.व्ही. मोरे आणि न्यायाधीश आर.के. देशपांडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे, अतुल चांदूरकर आणि रोहित देव हजर होते.
नरेश पाटील म्हणाले, शहरांमध्ये मध्यस्थतेच्या माध्यमातून खटल्याचा निपटारा करण्याचे प्रमाण वाढले आहे तर ग्रामीण भागात पक्षकारांना याकडे वळविण्यास अडचणी येत आहेत. मध्यस्थतेच्या माध्यमातून आपसी तडजोड केल्यास दोन्ही पक्षांना दिलासा मिळतो. त्याकरिता सर्वांनी एकत्रितरीत्या मध्यस्थतेवर पक्षकारांना वारंवार सांगितले पाहिजे. त्यांना आपसी तडजोड करून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागेल. या कार्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायाधीश आर.के. देशपांडे यांनी परिषदेत विषयाची माहिती दिली. परिषदेच्या उद्घाटनानंतर तीन वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले.
पहिल्या सत्रात न्यायाधीश अभय ओक, न्यायाधीश आणि रिसोर्स पर्सन तनू मेहता प्रामुख्याने उपस्थित होते. दुसऱ्या सत्रात न्यायाधीश भूषण गवई व वरिष्ठ वकील राजीव पाटील यांनी मध्यस्थतेने खटला निकाली काढण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. उद्घाटन समारंभात संपूर्ण विदर्भातील जिल्हा सत्र न्यायालयाचे ५०१ न्यायाधीश आणि ५० वरिष्ठ वकील उपस्थित होते.