नागपूरच्या मेयो रुग्णालयाला मिळालेल्या ३५ कोटींवर संक्रांत!

श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला (मेडिकल) श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डीमार्फत ‘एमआरआय’ खरेदी करण्यासाठी १३ कोटी दिले होते. परंतु हे यंत्र खरेदी न झाल्याने संस्थानने हा निधी जमा करण्याचे पत्र अधिष्ठात्यांना दिले आहे.

ठळक मुद्देएमआरआय, सिटीस्कॅन रखडणार ? श्री साईबाबा संस्थानने दिलेला निधी मागितला परत

सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला (मेडिकल) सामाजिक जबाबदारी म्हणून श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डीमार्फत ‘एमआरआय’ खरेदी करण्यासाठी १३ कोटी दिले होते. परंतु हे यंत्र खरेदी न झाल्याने संस्थानने हा निधी जमा करण्याचे पत्र अधिष्ठात्यांना दिले आहे. विशेष म्हणजे, याच संस्थानने नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेयो) एमआरआयसह सिटीस्कॅन व डीएसए खरेदी करण्यासाठी ३५ कोटी २८ लाख रुपये दिले. परंतु सात महिन्यावर कालावधी होऊनही यंत्रसामुग्री खरेदी झाली नाही. यामुळे हा निधीही परत मागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मेयो प्रशासनाचे सलग पाच वर्षांपासून एमआरआय व सिटी स्कॅन खरेदी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नोव्हेंबर २०१६ रोजी एमआरआय व सिटीस्कॅन खरेदी करण्यासाठी १८ कोटींना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनात या यंत्राला घेऊन चर्चाही झाली, परंतु आर्थिक तरतूद झाली नाही. यामुळे हे दोन्ही यंत्र कागदावरच राहिली. २०१७ मध्ये मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने (एमसीआय) केलेल्या निरीक्षणात निकषाप्रमाणे एमआरआय व ‘१६ स्लाईस सिटीस्कॅन’ नसल्याची त्रुटी काढली. पदवी व पदव्युत्तर जागा धोक्यात आल्या. यासंदर्भातील पत्रही मेयोला प्राप्त झाले. याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली. त्यांच्याच पुढाकारांमुळे श्री साईबाबा संस्थानने ३५ कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी मे २०१८ ला दिला. मेयो प्रशासनाने हा निधी उपकरण खरेदीचे अधिकार असलेल्या ‘हाफकिन महामंडळा’कडे वळता केला.
सुरुवातीला काही महिने या निधीतून यंत्रसामुग्री खरेदीला मंजुरीच मिळाली नव्हती. याचे सविस्तर वृत्त ‘लोकमत’ने १७ जूनच्या अंकात ‘३५ कोटी मिळूनही खरेदीच्या मंजुरीला ना’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केले. याच दरम्यान संस्थानने निधी देऊनही ‘एमआरआय’ स्थापन करण्यात आले नसल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. ‘एमआरआय’ यंत्र कुठे स्थापन करावे, याबाबतही गोंधळ उडाला आहे. यातच श्री साईबाबा संस्थानने यवतमाळ मेडिकलला एमआरआय खरेदीसाठी दिलेला १३ कोटींचा निधी खर्च झालेला नसल्याचे कारण समोर करीत निधी परत मागितला.
तसे पत्र यवतमाळ मेडिकल अधिष्ठात्यांना प्राप्त झाले आहे. मेयोतही निधी देऊन महिनोन्महिने झाले असताना यंत्रसामग्रीची खरेदी झाली नाही. यामुळे श्री साईबाबा संस्थाही हा निधी परत मागण्याची शक्यता आहे. शासनाने आतातरी याला गंभीरतेने घेणे आवश्यक असल्याचे मत वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञानी व्यक्त केली आहे.