मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्टीकरण देण्यास नकार

विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाल्याने यापुढे यासंदर्भातील कोणत्याही याचिका वा अर्जावर कोणतेही न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ४ जून रोजी आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षणाचे प्रकरण निकाली काढताना दिला. तो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी-मराठा आरक्षण) आरक्षणाविरुद्धच्या प्रकरणाला बाधा ठरणार नाही असे स्पष्टीकरण देण्यात यावे अशा विनंतीसह सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तो अर्ज खारीज केला व यासंदर्भात उच्च न्यायालयच योग्य तो निर्णय घेईल असे स्पष्ट करून निर्णय विरोधात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात यावी असे अर्जदारांना सांगितले.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयालाच घ्यावा लागेल निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाल्याने यापुढे यासंदर्भातील कोणत्याही याचिका वा अर्जावर कोणतेही न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ४ जून रोजी आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षणाचे प्रकरण निकाली काढताना दिला. तो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी-मराठा आरक्षण) आरक्षणाविरुद्धच्या प्रकरणाला बाधा ठरणार नाही असे स्पष्टीकरण देण्यात यावे अशा विनंतीसह सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तो अर्ज खारीज केला व यासंदर्भात उच्च न्यायालयच योग्य तो निर्णय घेईल असे स्पष्ट करून निर्णय विरोधात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात यावी असे अर्जदारांना सांगितले.
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील प्रवेशामध्ये यावर्षीपासून एसईबीसी आरक्षण लागू करण्याविरुद्ध डॉ. संजना वाडेवाले व इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. २ मे २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर केली व ३० नोव्हेंबर २०१८ पूर्वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत यावर्षीपासून एसईबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला. त्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे अपील फेटाळून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर सरकारने २० मे रोजी वटहुकूम जारी करून एसईबीसी आरक्षणाला संरक्षण दिले. त्याविरुद्ध पीडित विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात २७ मे रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जून रोजी संबंधित आदेश दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील याचिका अडचणीत आली. परिणामी, सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून संबंधित आदेश उच्च न्यायालयातील याचिकेला बाधा ठरणार नाही असे स्पष्टीकरण मागितले होते. परंतु, त्यांना दिलासा मिळाला नाही. या प्रकरणावर आता उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उच्च न्यायालयातील सुनावणी तहकूब
एसईबीसी वटहुकूमाविरुद्धची याचिका निर्धारित तारखेनुसार सोमवारी उच्च न्यायालयासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांच्या अर्जावर निर्णय दिला नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला.

उच्च न्यायालयातील सुनावणी तहकूब
एसईबीसी वटहुकूमाविरुद्धची याचिका निर्धारित तारखेनुसार सोमवारी उच्च न्यायालयासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांच्या अर्जावर निर्णय दिला नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला.