अर्थसंकल्पावर मनपाच्या स्थायी समितीचे मंथन

महापालिकेच्या नवीन स्थायी समितीची निवड होताच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांना समितीची बैठक घेण्याची संधी मिळाली नाही. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर १० ते १५ दिवसांनी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्थायी समितीचा वर्ष २०१९-२० या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करण्याचा पोहाणे यांचा प्रयत्न आहे. याचा विचार करता विभागनिहाय उत्पन्न, प्रस्तावित योजना, सुरू असलेली विकास कामे आदींचा आढावा घेण्याला मंगळवारी सुरुवात झाली.

ठळक मुद्देझोनस्तरावरील माहिती अपूर्ण; गुरुवारी पुन्हा चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या नवीन स्थायी समितीची निवड होताच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांना समितीची बैठक घेण्याची संधी मिळाली नाही. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर १० ते १५ दिवसांनी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्थायी समितीचा वर्ष २०१९-२० या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करण्याचा पोहाणे यांचा प्रयत्न आहे. याचा विचार करता विभागनिहाय उत्पन्न, प्रस्तावित योजना, सुरू असलेली विकास कामे आदींचा आढावा घेण्याला मंगळवारी सुरुवात झाली.
पहिल्या दिवशी झोनस्तरावरील सहायक आयुक्तांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्याकडे विस्तृत माहिती उपलब्ध नसल्याने, गुरुवारी २५ एप्रिलला पुन्हा बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंगळवारी उद्यान विभागासह छोट्या छोट्या विभागांची माहिती घेण्यात आली. पोहाणे यांनी याला दुजोरा दिला. झोनस्तरावरील आढावा घेतला जाणार होता. परंतु सहायक आयुक्त व कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने, त्यांना माहिती संकलित करता आलेली नाही. त्यामुळे गुरुवारी महापालिका मुख्यालयात माहितीसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्प जून महिन्यात सादर केला तर विकास कामे लवकर सुरू होतील, यादृष्टीने प्रयत्न असल्याची माहिती पोहाणे यांनी दिली.
स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी २०१८-१९ या वर्षाचा २,९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रयत्न करूनही गेल्या आर्थिक वर्षात २०१७.७५ कोटींचा महसूल जमा झाला. अपेक्षित महसूल तिजोरीत जमा न झाल्याने अनेक विकास कामे रखडली. विद्यमान अध्यक्षांचाही जम्बो अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विचार आहे. त्यानुसार तीन हजार कोटीहून अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र उत्पन्नाचे स्रोत विचारात घेता, महापालिका प्रशासनाला दिलेले उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होणार नाही.
पुन्हा अनुदानाचा वाटा
महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलात प्रत्यक्ष उत्पन्न २५ ते ३० टक्के आहे. उर्वरित ७० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून मिळणारे विशेष अनुदान, जीएसटी अनुदान यातून जमा होते. पुढील अर्थसंकल्पातही अशीच परिस्थिती राहणार आहे. दर महिन्याला ८६ कोटींचे जीएसटी अनुदान मिळत आहे. वर्षाला १०३२ कोटी यातून मिळणार आहेत. मालमत्ता करातून २५० ते २७५ कोटी येण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षात मालमत्ता करातून २२८ कोटींचा महसूल आला. याचा विचार करता पुढील वर्षात उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील.