आशा वर्कर्स व पोलिसांत धक्काबुक्की, तणाव

विधीमंडळाच्या टेकडी रोड मोर्चा स्टॉपिंग पार्इंटवर पोलिसांचे कठडे तोडून विधानभवनाकडे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आशा वर्कर्सना पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी पोलीस आणि आशा वर्कर्समध्ये जोरदार धक्काबुक्की होऊन काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. हा प्रकार बुधवारी सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास घडला.

ठळक मुद्देपोलिसांचे कठडे तोडून विधानभवनाकडे जाण्याचा प्रयत्न ९ आॅगस्टपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास जेलभरो

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधीमंडळाच्या टेकडी रोड मोर्चा स्टॉपिंग पार्इंटवर पोलिसांचे कठडे तोडून विधानभवनाकडे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आशा वर्कर्सना पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी पोलीस आणि आशा वर्कर्समध्ये जोरदार धक्काबुक्की होऊन काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. हा प्रकार बुधवारी सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास घडला.
किमान वेतन १८ हजार रुपये देण्यात यावे, किमान वेतनाची अंमलबजावणी होईपर्यंत १५ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, या सह अन्य मागण्यांसाठी राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने विधीमंडळावर मोर्चा काढण्यात आला.
मोर्चाचे नेतृत्व राजू देसले, सलीम पटेल, एम.ए. पाटील, भगवान देशमुख, सुवर्णा तळेकर आदींनी केले.
शासनाची आरोग्यसेवा गावपातळीवर तळागळापर्यंत पोहचविण्याच्या कामास आशा व गटप्रवर्तक यांना महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागते. त्यांच्या या परिश्रमामुळे राज्यातील नवजात शिशूंचे १०० टक्के लसीकरण होत आहे. परंतु त्या तुलनेत आशा व गटप्रवर्तकांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे आहे. या मानधनात घर चालविणे कठीण झाल्याचे आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यभरातून आलेल्या आशा व गटप्रवर्तकांनी बुधवारी किमान वेतन १८ हजार रुपये देण्याची मागणी विधिमंडळावर लावून धरली.
आरोग्य स्वयंसेवक या गोंडस नावाखाली ए.एन.एम.च्या दर्जाची बहुतांश सर्व कामे गावपातळीवर व शहरात आशा व गटप्रवर्तक करतात. देशपातळीवर किमान १२ राज्यात आशा कर्मचाऱ्यांना १५०० ते ७५०० रुपये मानधन मिळत आहे. तसेच केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात केंद्राच्या योजनेनुसार मिळणाऱ्या मोबदल्यात इतर राज्य सरकारनेही ३३ ते १०० टक्के भागीदारी केली आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने आपल्या हिश्याची अद्यापही भागीदारी दिली नाही. आरोग्य क्षेत्रातील आशा व गटप्रवर्तकांना राज्याचा हिस्सा अद्यापही मिळाला नसल्याने आरोग्य स्वयंसेवकांनी आपल्या मागणीसाठी बुधवारी विधिमंडळावर हल्लाबोल मोर्चा काढला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येत आलेल्या आशा वर्कर आपल्या गुलाबी रंगाच्या साड्यात मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जनतेच्या आरोग्यासाठी कायमस्वरुपी कार्यक्रम म्हणून राबवा, आशा व गटप्रवर्तकांना कामगार म्हणून मान्यता द्या, सरकारी आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये व आधारभूत रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल करा, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानांतर्गत सरकारी दवाखान्यांचे खासगीकरण बंद करा, आदी मागण्याही या मोर्चाच्या वतीने करण्यात आल्या.
अन् धक्काबुक्की सुरू
राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या मोर्चाचे शिष्टमंडळ आरोग्य मंत्र्यांना भेटून मागण्यांचे निवदेन सादर करण्याच्या प्रतीक्षेत होते. परंतु सायंकाळचे ५ वाजले तरी मंत्र्यांनी भेटण्याची वेळ दिली नव्हती. यामुळे मोर्चामध्ये तणावाचे वातावरण पसरले. अचानक आशा वर्कर्सनी कठडे तोडले. विधिमंडळाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान पोलीस आणि मार्चेकरांमध्ये धक्काबुक्की झाली. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी मोर्चाच्या ठिकाणी धाव घेतली. मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्यांची समजूत काढल्याने प्रकरण शांत झाले. याच दरम्यान वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शिष्टमंडळाला भेट देण्याची वेळ दिली. शिष्टमंडळाने मुनगंटीवार यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी मुनगंटीवार यांनी लवकरच याबाबत मुंबईत बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनावर मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. परंतु ९ आॅगस्टपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास आशा वर्कर्स जेलभरो आंदोलन करतील, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.