दुधाला भाव देण्यासाठी सरकार रिलायन्स आणि पतंजलीचे दूध येण्याची वाट पाहतेय का?- धनंजय मुंडे

दूध उत्पादक शेतकरी मरत असताना सरकार दुधाला भाव देण्यासाठी रिलायन्सची दूध डेअरी आणि पतंजलीचे दूध बाजारात येण्याची वाट पाहत आहे का? असा संतप्त सवाल विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.

नागपूर - एकीकडे समाधानकारक पाऊस पडत असताना शेतातील कामे करण्याऐवजी शेतकऱ्यांवर भरपावसात रस्त्यावर दूध ओतून आंदोलन करण्याची वेळ सरकारने आणली आहे. दूध उत्पादक शेतकरी मरत असताना सरकार दुधाला भाव देण्यासाठी रिलायन्सची दूध डेअरी आणि पतंजलीचे दूध बाजारात येण्याची वाट पाहत आहे का? असा संतप्त सवाल विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. राज्यात सुरू असलेल्या दूर दरवाढ आंदोलनाच्या अनुषंगाने या प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषदेत नियम 97 अन्वये उपस्थित अल्पकालीन चर्चेत ते बोलत होते.

देशातील पहिला शेतकरी संप राज्यात झाला. मार्च महिन्यात मुंबईच्या विधानभवनावर शेतकऱ्यांचा पायी मोर्चा आला आणि आता शेतकऱ्यांना रस्त्यावर दूध ओतावे लागत आहे. प्रत्येकवेळी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचाच नाही, असे सरकारने धोरण ठरवले आहे काय? असाही प्रश्न त्यांनी केला. 

सरकारने 26 जून 2017 रोजी गाईच्या दुधाला 27 रूपये आणि म्हशीच्या दुधाला 36 रूपये भाव जाहीर केला. मात्र, शेतकऱ्यांना केवळ 17 रूपये भाव मिळत आहे. आंदोलन केल्यानंतरही सरकार केवळ मलमपट्टी करण्याचे धोरण अवलंबित आहे. केवळ घोषणांमुळे दूध उत्पादकांचे पोट भरणार नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे तो रस्त्यावर उतरला आहे. दुग्धविकास राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या कालच्या शेतकरी दुधात पाणी टाकतात या वक्तव्याचा समाचार घेताना नागपूरच्या सरकारला शेतकऱ्यांचे दु:ख, वेदना समजत नाहीत. दुधातले पाणी कसे दिसते? असा प्रश्न विचारून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची थट्टा करणाऱ्या मंत्र्यांचा समाचार घेतला.

दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांना एका दूध उत्पादक शेतकऱ्याने फोन केल्यानंतर त्या शेतकऱ्याच्या 55 वर्षाच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकण्याचा, चौकशी करण्याच्या कृतीचाही त्यांनी समाचार घेताना शेतकऱ्यांनी तुम्हाला जाबही विचारायचा नाही का, असा प्रश्न केला. दुधाला प्रतिलिटर 5 रूपये थेट अनुदान द्या, दूध भुकटी निर्यातीच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करा, हे अनुदान दोन महिन्यांसाठी नव्हे तर सहा महिन्यांसाठी कायम ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली.