नागपुरातील पट्टेधारकांना बँक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा

अतिक्रमण करून बांधकाम करणारे कर्जासाठी पात्र ठरत नाही. मात्र महाराष्ट्र शासनाने ६ मार्च २०१९ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार भाडेपट्टा मिळणारा प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या अधिकारात आलेले घर तारण ठेवून शिक्षण अथवा अन्य कुठल्याही कारणासाठी कुठल्याही बँकेकडून कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.

ठळक मुद्देनोंदणीशुल्क भरण्यासाठी विशेष कक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अतिक्रमण करून बांधकाम करणारे कर्जासाठी पात्र ठरत नाही. मात्र महाराष्ट्र शासनाने ६ मार्च २०१९ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार भाडेपट्टा मिळणारा प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या अधिकारात आलेले घर तारण ठेवून शिक्षण अथवा अन्य कुठल्याही कारणासाठी कुठल्याही बँकेकडून कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
अतिक्रमणधारकांनी मालमत्ता कर भरून सर्वेक्षण करणाऱ्या एजन्सीला कागदपत्रे देण्याचे आवाहन महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी केले आहे. मनपाचे कर निरीक्षक प्रत्येक वॉर्डात कर संकलन करीत आहेत. अतिक्रमणधारकांनी थकीत कर भरून भाडेपट्ट्यासाठी पात्र व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. भाडेपट्टा आणि नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी प्रत्येक दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या बाजूला विशेष कक्ष तयार करण्यात आले आहे.
सर्वांसाठी घरे या शासन योजनेनुसार आणि शासन निर्णयानुसार शहरातील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटपाचे काम युद्धपातळीवर करण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र पट्टा वाटप सेलची निर्मिती केली आहे. झोपडपट्टीधारकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षणासाठी तीन एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, सन २०११ पूर्वीच्या सर्व अतिक्रमितांना भाडेपट्टे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयाच्या अनुषंगाने स्वतंत्र शासन निर्णयही घेण्यात आले. नासुप्रच्या जागेवर वसलेल्या जागेवरील अतिक्रमण धारकांना पट्टे देणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकीय विभागाच्या (वनविभाग वगळून) जमिनीवरील असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करून भाडेपट्टा देणे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करून भाडेपट्टे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने महापालिकेच्या वतीने मनपा क्षेत्रात विधानसभा मतदारसंघनिहाय असलेल्या झोपडपट्टीतील नागरिकांची माहिती गोळा करण्यासाठी प्रति दोन मतदारसंघ मिळून एक अशा तीन एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
११ हजारांवर कुटुंबांचे सर्वेक्षण
शहरातील ११ हजारांवर कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले आहे. मनपा मालकीच्या जागेवरील १३ झोपडपट्ट्यांमधील ३८७४ कुटुंबांची माहिती संकलित झाली आहे. तर नझुलच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांमधील ७८६१ घरांचे सर्वेक्षण झाले आहे. कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर १७६८ झोपड्यांची अंतिम माहिती नझुल आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मनपाकडून पाठविण्यात आली आहे.
दर आठवड्याला आढावा
पट्टेवाटपाच्या कामाला गती यावी यासाठी आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मनपात स्वतंत्र पट्टेवाटप सेलची निर्मिती केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त अझीझ शेख यांच्या मार्गदर्शनात सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांच्याकडे या सेलचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आयुक्त दर सोमवारी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेत आहेत.