कायदा दुरुस्ती ही निवडणूक स्थगितीचे कारण ठरू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात दुरुस्ती व्हायची आहे म्हणून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यावर स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे नागपूर, अकोला, वाशीम व नंदुरबारसह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात दुरुस्ती व्हायची आहे म्हणून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यावर स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे नागपूर, अकोला, वाशीम व नंदुरबारसह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषद निवडणुकीविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यात हे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. राज्यघटनेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक कोणत्याही कारणामुळे बेमुदत काळाकरिता पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही. तसेच, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपल्यास प्रशासकाची नियुक्ती करायला पाहिजे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणावर बुधवारी पुढील सुनावणी होणार असून त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे देण्यात आलेल्या अंतरिम स्थगनादेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका थांबवून ठेवल्या आहेत. या न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला आणि नागपूर, अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये न्यायालयाने या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने यासोबत एकूण पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका थांबवून ठेवल्या आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी गेल्या सोमवारी उच्च न्यायालयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सादर केला व निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करण्याची विनंती केली. परंतु, उच्च न्यायालयाने सध्याच्या परिस्थितीत आयोगाची विनंती मान्य करण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याची भूमिका घेतली आणि प्रकरणावरील सुनावणी २९ जुलैपर्यंत तहकूब केली.
असा आहे वाद
कायद्याच्या कलम १२(२)(सी) मध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. कायद्यात दुरुस्ती होतपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये शिवकुमार यादव व इतरांचा समावेश आहे.
असा आहे वाद
कायद्याच्या कलम १२(२)(सी) मध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. कायद्यात दुरुस्ती होतपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये शिवकुमार यादव व इतरांचा समावेश आहे.