सर्वेतील त्रुटींचा नागपूर मनपाच्या मालमत्ता कर वसुलीला फटका

मालमत्ता सर्वेतील त्रुटीमुळे करात भरभक्कम वाढ झाली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. याचा विचार करता महापालिकेने मालमत्ता कर आकारण्याच्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सर्वेतील त्रुटी व कर आकारणीत वारंवार होणारा बदल याचा कर वसुलीला फटका बसला आहे.

ठळक मुद्दे११४.८८ कोटींची कर वसुली : मार्चपर्यंत उद्दिष्टपूर्ती अशक्य

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : मालमत्ता सर्वेतील त्रुटीमुळे करात भरभक्कम वाढ झाली आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. याचा विचार करता महापालिकेने मालमत्ता कर आकारण्याच्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सर्वेतील त्रुटी व कर आकारणीत वारंवार होणारा बदल याचा कर वसुलीला फटका बसला आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा अधिक वसुली होईल, अशी आशा महापालिका प्रशासनाला आहे. परंतु उद्दिष्टपूर्ती संदर्भात अधिकारी वा पदाधिकारी काहीही बोलायला तयार नाही. ३१ डिसेंबरपर्यत महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता कराच्या वसुलीतून ११४ क ोटी ८८ लाख ४६२ रु. चा निधी जमा झाला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ११३ कोटी १० लाख १९ हजारांचा निधी जमा झाला होता. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १ कोटी ७८ लाखांची अधिक वसुली झाली आहे. परंतु ही वाढ उद्दिष्टाचा विचार करता पुरेशी नाही.
आजवर १.६० लाख घरमालकांना डिमांड वाटप करण्यात आले आहे. तातडीने डिमांड वाटप करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. परंतु डिमांडमधील त्रुटी व कर आकारणीत वारंवार होणाºया बदलामुळे कर वसुलीची प्रक्रिया बाधित झाली आहे.
कर वसुली व्हावी , म्हणून थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्यात आली. दंडाच्या रकमेत ९० टक्के सूट देण्यात आली. परंतु त्यानंतरही अपेक्षित वसुली झाली नाही. अखेर प्रशासनाने थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे थोड्या प्रमाणात वसुली झाली. परंतु ती पुरेशी नाही. दुसरीकडे अधिक रकमेच्या डिमांड मिळालेल्यांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यांचा कर कमी न करता काही दिवस प्रतीक्षा करण्यास सांगितले जात आहे. या लोकांनी कर भरणे थांबविले आहे. याचाही वसुलीवर परिणाम होत आहे.
४२७ कोटींची तूट कशी भरून काढणार
प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेला एलबीटी आणि जकात बंद झाला आहे. जीएसटी अनुदान म्हणून महापालिकेने शासनाकडे वर्षाला १०६५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. म्हणजे महिन्याला ८८.७५ कोटी रुपये जीएसटी अनुदान अपेक्षित होते. पण, शासनाकडून महिन्याला ५१.३६ कोटी रुपयेच मिळतात. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता जीएसटीच्या अनुदानात वर्षाला ४२७ कोटींची तूट येणार आहे. ही तूट कशी भरून काढावी. असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.