मनपात मनुष्यबळाचा अभाव; उत्पन्न वाढणार कसे?

जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्थायी समितीचा वर्ष २०१९-२० या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करण्याचा स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांचा मानस आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर नंदा जिचकार यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या तीन दिवसापासून आढावा बैठक सुरू आहे. झोननिहाय तसेच विभागवार आढावा घेण्यात आला. मागील काही वर्षांत प्रस्तावित उत्पन्नाचा आकडा गाठणे शक्य झाले नाही. याचा विचार पुुढील वर्षात उत्पन्न वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विभागप्रमुखांनीही आपल्या अडचणी मांडल्या. मागील काही वर्षांत पदभरती झालेली नाही. मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. मनुष्यबळ नसताना उत्पन्न कसे वाढणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

ठळक मुद्देविभागप्रमुखांनी आढावा बैठकीत मांडली समस्या : अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीचे मंथन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्थायी समितीचा वर्ष २०१९-२० या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करण्याचा स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांचा मानस आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर नंदा जिचकार यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या तीन दिवसापासून आढावा बैठक सुरू आहे. झोननिहाय तसेच विभागवार आढावा घेण्यात आला. मागील काही वर्षांत प्रस्तावित उत्पन्नाचा आकडा गाठणे शक्य झाले नाही. याचा विचार पुुढील वर्षात उत्पन्न वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विभागप्रमुखांनीही आपल्या अडचणी मांडल्या. मागील काही वर्षांत पदभरती झालेली नाही. मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. मनुष्यबळ नसताना उत्पन्न कसे वाढणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मंगळवारी झोनच्या सहायक आयुक्तांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र या बैठकीकडे सहायक आयुक्तांनी पाठ फिरविली. झोनस्तरावरील प्रलंबित कामे, अर्धवट कामे व कार्यादेशानंतर सुरू न झालेली कामे, प्रशासकीय मंजुरी मिळाली, परंतु अद्याप कार्यादेश मिळालेला नाही. अशा कामांसाठी किती निधी लागणार, याचा आढावा घेतला जाणार होता. मात्र सहायक आयुक्त उपस्थित नसल्याने महापौरांनी नाराजी व्यक्त करून बैठक पुढे ढकलली.
बुधवारी विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. यात शिक्षण विभाग, क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग, गं्रथालय, आरोग्य, कारखाना, अतिक्रमण, स्थानिक संस्था कर, मालमत्ता कर, स्थावर विभाग, बाजार, नगर रचना व समाजकल्याण आदी विभागांचा आढावा घेण्यात आला, तर गुरुवारी जलप्रदाय, अग्निशमन, विद्युत, प्रकल्प, उद्यान, वाहतूक आदी विभागांचा आढावा घेण्यात आला. पुढील वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी नगरसेवकांकडून आलेले विकास कामांचे प्रस्ताव, गेल्या वर्षात कार्यादेश झाले परंतु अर्धवट असलेली कामे, कार्यादेश झाले पण कामाला सुरुवात झालेली नाही. तसेच प्रशासकीय मंजुरी मिळाली, मात्र कार्यादेश झालेले नाहीत अशा कामांचा आढावा घेण्यात आला. यावर येणारा खर्च व प्रस्तावित कामावरील खर्चाचा विचार करता, महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याशिवाय प्रस्तावित कामे पूर्ण होणार नसल्याचे निदर्शनास आणले.
यासाठी उत्पन्नात वाढ करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मालमत्ता, बाजार, नगररचना व आरोग्य विभाग प्रमुखांनी मनुष्यबळ नसल्याचे निदर्शनास आणले. कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने कामकाजावर परिणाम झाला आहे. परिणामी कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठताना अडचणी येत असल्याचे विभाग प्रमुखांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाची वाढीव निधीची मागणी
आरोग्य विभागातील सफाई कर्मचाऱ्यांना गणवेश व बूट देण्यासाठी वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली. सफाई कर्मचाऱ्यांचे गणवेश तीन-चार महिने टिकतात. याचा विचार करता वर्षाला तीन गणवेश देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी वाढीव निधी उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली.
कर वसुलीला फटका
महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता विभागात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने कर वसुली करताना अडचणी येत आहेत. याचा कर वसुलीवर परिणाम होत असल्याने गेल्या वर्षात दिलेले उद्दिष्ट गाठणे शक्य झाले नाही. अशा स्वरुपाच्या अडचणी बैठकीत मांडण्यात आल्या. अग्निशमन विभागानेही कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.