Kadam silent on firework banning; Avoid concrete replies | फटाकेबंदीवर पर्यावरणमंत्र्यांचा ‘सावध’ पवित्रा; ठोस उत्तर देण्याचे टाळले

ठळक मुद्देकायद्यावर मौन, जनजागृतीवर भरयंदा ७० टक्के घट झाल्याचा दावा

योगेश पांडे
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : फटाकेबंदीच्या मुद्यावरून आॅक्टोबर महिन्यात शिवसेनेमध्येच दोन गट पडल्याचे दिसून आले होते. विधान परिषदेत हा मुद्दा आल्यानंतर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी बुधवारी सावध पवित्रा घेतला. फटाकेबंदीच्या विरोधकांच्या मागणीवर कुठलेही ठोस उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले. सण साजरे होताना फटाके फुटलेच पाहिजे असे म्हणत कायद्याऐवजी जनजागृतीवरच भर देण्याची भूमिका मांडली.
शहरातील प्रदूषणाच्या पातळीतील वाढीचा मुद्दा अनंत गाडगीळ यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडला होता. यावरील चर्चेदरम्यान डॉ.सुधीर तांबे यांनी फटाकेबंदी करणार का असा प्रश्न उपस्थित केला. दिवाळीत फटाकेबंदीच्या मुद्यावरून दोन नेत्यांमध्ये फटाके फुटले. सण साजरे झालेच पाहिजे. सणांमध्ये फटाके फोडले जातात. मात्र फटाके फोडण्याचे प्रमाण जनजागृतीच्या माध्यमातून कमी होऊ शकते. यासाठी कुठलाही कायदा करण्याची गरज नाही. या वर्षी शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये केलेल्या जनजागृतीमुळे ७० टक्के कमी फटाके फुटले. कुठलाही कायदा न करता प्रमाण कमी झाले आहे. फटाके फुटले पाहिजे व प्रदूषणही होता कामा नये, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. मात्र फटाके फुटल्यानंतर प्रदूषण कसे कमी होणार किंवा याबाबत राज्य शासनाची नेमकी काय भूमिका राहील, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही.

जुन्या इमारतींना ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ अनिवार्य करणार
मुंबईसह राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये काँक्रिटीकरणात वाढ झाली असून यामुळे भूजलपातळी कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्य शासनातर्फे नवीन नियम लागू करण्यात आले असून विकासकांना ३० टक्के जमिनीवर काँक्रिटचे काहीच काम करता येणार नाही, अशी सूचना देण्यात आली आहे. तसेच नवीन इमारतींसोबतच जुन्या इमारतींनादेखील ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ अनिवार्य करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन रामदास कदम यांनी दिले.

मोठ्या चौकांत लावणार धूर शोषणारी यंत्रे
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये वाहनांमुळे प्रचंड प्रदूषण होते. ही बाब लक्षात घेता ‘नीरी’ व ‘आयआयटी’च्या माध्यमातून विशेष यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. या यंत्रांच्या माध्यमातून वाहनांतून निघणारा धूर शोषून घेता येऊ शकतो. यासंदर्भात परीक्षण सुरू असून लवकरच पुढील पावले उचलण्यात येतील, अशी माहिती पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी दिली. तर डिझेल वाहनांची तपासणी करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात परिवहन विभागाला पर्यावरण मंत्रालयामार्फत सूचना करण्यात येतील, असे आश्वासन यावेळी कदम यांनी दिले.