जिल्हास्तरावर होणार अपंगांचे स्वतंत्र कार्यालय

जिल्हास्तरावर अपंगांचे स्वतंत्र कार्यालय निर्माण करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग प्रयत्नरत आहे. या कार्यालयासाठी ३७२ पदांचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने वित्त विभागाकडे पाठविला आहे.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण विभागाचे काम होणार कमी ३७२ पदांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारने अपंगांचे ७ प्रवर्गावरून २१ प्रवर्ग केले आहे. त्यामुळे अपंगांची लोकसंख्या वाढणार आहे. अपंगांच्या सर्व योजना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून राबविण्यात येतात. जि.प.मध्ये कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याने अपंगांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे जिल्हास्तरावर अपंगांचे स्वतंत्र कार्यालय निर्माण करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग प्रयत्नरत आहे. या कार्यालयासाठी ३७२ पदांचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने वित्त विभागाकडे पाठविला आहे.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून अपंगांच्या योजना राबविण्यात येतात. या कार्यालयात वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता व सहा. सल्लागार अशी दोन पदे आहेत, ज्यांच्याकडे दिव्यांगांशी संदर्भात सर्व योजना, दिव्यांग शाळेचे अनुदान, वेतन, शिष्यवृत्ती आदी कामांचा भार असतो. केंद्र सरकारने ७ प्रवर्गावरून २१ प्रवर्ग केले आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात २९ लाख दिव्यांगांची संख्या आहे. इतर १४ प्रवर्ग समाविष्ट केल्याने दिव्यांगांची लोकसंख्या ७० लाखाच्या जवळपास जाणार आहे. त्यामुळे जि.प. समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांगांना न्याय देणे शक्य होणार नाही.
शिवाय दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्रापासून विविध बाबी आहेत, ज्या त्यांना वेगवेगळ्या कार्यालयातून घ्यावा लागतात. या सर्व बाबी लक्षात घेता, सामाजिक न्याय विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र कार्यालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या सामाजिक न्याय भवनात हे कार्यालय राहणार आहे. प्रत्येक कार्यालयात पाच क र्मचारी राहणार आहे.
सध्या दिव्यांगांच्या विशेष शाळेत लिपिकवर्गीय व चतुर्थश्रेणीचे ४०० कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. यांचा समावेश या कार्यालयात करण्याचा विभागाचा मानस आहे. शिवाय समाजकल्याण विभागात कार्यरत वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता व सहायक सल्लागार या दोन पदांना पदोन्नती देऊन त्यांना जिल्हा अपंग विकास अधिकारी गट ब दर्जा देण्यात येणार आहे. या कार्यालयाचा कुठलाही अतिरिक्त भुर्दंड शासनावर बसणार नाही. यासंदर्भात अपंग संघटनांकडून मागणीसुद्धा होती.

कार्यालयाचे कार्य
योजनांचा लाभ तत्काळ दिव्यांगांपर्यंत पोहचविणे
प्रत्येक विभागाला ५ टक्के निधी दिव्यांगांवर खर्च करायचा आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवणे
नवीन योजना तयार करून, ५ टक्के निधीतून राबविणे
विशेष शाळांवर नियंत्रण, अनुदान व वेतनाची तरतूद करणे

शासनाने दिव्यांगांच्या कल्याणार्थ नुकतेच धोरण जाहीर केले आहे. धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांना शासन निर्णय करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालय कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेऊन तो तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
राजकुमार बडोले,
सामाजिक न्यायमंत्री