स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणाचा कोटा वाढवा

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्वतयारीचे प्रशिक्षण देण्यात येते. २०१४ मध्ये शासनाने हा निर्णय घेतला होता. पण त्याची अंमलबजावणी २०१८ मध्ये झाली. विद्यापीठनिहाय २५ विद्यार्थी या प्रशिक्षणासाठी निवडले जातात. पण चार वर्षात केवळ २२५ विद्यार्थीच प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊ शक ले. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने या प्रशिक्षणासाठी जाहिरात काढली आहे. त्यात विद्यापीठनिहाय २५ विद्यार्थ्यांचा कोटा कायम ठेवण्यात आला आहे. हा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.

ठळक मुद्देचार वर्षात केवळ २२५ विद्यार्थ्यांना मिळाले प्रशिक्षण : आदिवासी संघटनांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेद्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्वतयारीचे प्रशिक्षण देण्यात येते. २०१४ मध्ये शासनाने हा निर्णय घेतला होता. पण त्याची अंमलबजावणी २०१८ मध्ये झाली. विद्यापीठनिहाय २५ विद्यार्थी या प्रशिक्षणासाठी निवडले जातात. पण चार वर्षात केवळ २२५ विद्यार्थीच प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊ शक ले. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने या प्रशिक्षणासाठी जाहिरात काढली आहे. त्यात विद्यापीठनिहाय २५ विद्यार्थ्यांचा कोटा कायम ठेवण्यात आला आहे. हा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये राज्यातील इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. पैशाचा अभाव आणि इतर कारणामुळे आदिवासी विद्यार्थी या परीक्षेकरिता असणारे महागडे खासगी शिकवणी वर्ग लावू शकत नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत असलेल्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे द्वारा त्यांना स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्वतयारीचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय १५ जुलै २०१४ ला घेण्यात आला. त्याकरिता १ कोटी ८३ लाख २७ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. राज्यातील ९ विद्यापीठामार्फत २२५ आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे प्रस्तावित होते. मात्र तीन वर्ष योजनेची अंमलबजावणी झालीच नाही. आदिवासी विकास परिषदेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे जुलै २०१८ ला प्रशिक्षण सुरू झाले. प्रशिक्षणाची पहिली २२५ विद्यार्थ्यांची बॅच संपली आहे. सन २०१४ चा निर्णय २०१८ ला अमलात आणल्यामुळे ९०० आदिवासी विद्यार्थी प्रशिक्षणपासून मुकले.
 एका जिल्ह्यातून केवळ सहा विद्यार्थ्यांना संधी
महाराष्ट्र शासनाने २०१९ करीता प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत पूर्वीचीच विद्यार्थी संख्या कायम ठेवली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची कार्य कक्षा चार जिल्ह्यात आहे. म्हणजे एका जिल्ह्यातून फक्त सहा आदिवासी विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळेल. संपूर्ण राज्याचा विचार केल्यास अशीच परिस्थिती आहे. आदिवासींची लोकसंख्या बघता प्रत्येक विद्यापीठात विद्यार्थी संख्या १०० करण्यात यावी, तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण लाभ घेता यावा यासाठी हे प्रशिक्षण अनिवासी न ठेवता निवासी ठेवावे.
दिनेश शेराम, उपाध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद