प्रामाणिक आहात तर, पाच लाख जमा करा

गोसेखुर्द धरणातील गाळ व रेती काढण्याच्या कंत्राटाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्याला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील व्यवस्थापक कार्यालयात पाच लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश मंगळवारी देण्यात आला. याकरिता याचिकाकर्त्याला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली. ही रक्कम जमा केल्यानंतरच प्रकरणावर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा याचिकाकर्त्याला आदेश : १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली

लोकमत  न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोसेखुर्द धरणातील गाळ व रेती काढण्याच्या कंत्राटाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्याला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील व्यवस्थापक कार्यालयात पाच लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश मंगळवारी देण्यात आला. याकरिता याचिकाकर्त्याला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली. ही रक्कम जमा केल्यानंतरच प्रकरणावर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नरेश डहारे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, ते भंडारा जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. या प्रकरणात न्यायालयाने गेल्या ३० जानेवारी रोजी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच, केवळ निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुभा देऊन पुढील निर्देशापर्यंत कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यामुळे न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना पाच लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले.
सिंचन प्रकल्पाची क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी पाण्यातील गाळ व रेती काढणे आवश्यक असते. त्याकरिता प्रकल्पात गाळ व रेती किती आहे, याचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. परंतु, गोसेखुर्दच्या बाबतीत मनमानीपणे कृती केली जात आहे. गोसेखुर्द धरणातून २ कोटी १ लाख ७१ हजार ७१८ ब्रास गाळ व ५४ लाख ७२ हजार ४६५ ब्रास रेती निघणार असल्याचा दावा महामंडळाने केला असून, त्याला काहीच आधार नाही. तसेच महामंडळाने निविदा नोटीस जारी करण्यापूर्वी पर्यावरणविषयक परवानगी घेतल्या नाहीत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. माधव लाखे यांनी कामकाज पाहिले.