३१ मार्चपर्यंत विकास निधी खर्च न केल्यास शासन परत घेणार

सन २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षाच्या काळातील नगर परिषदा व नगर पंचायतींना मिळालेला निधी जिल्ह्यातील नगर परिषदा व नगर पंचायतींनी येत्या ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च न केल्यास तो शासन परत घेणार आहे तसेच जिल्ह्यातील तीन वर्षात झालेल्या कामांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नगरपालिका प्रशासनाच्या संचालकांना दिले.

ठळक मुद्दे नगर परिषद - पंचायतींना इशारा : पालकमंत्र्यांनी घेतली न.प. प्रशासन संचालकांकडे बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सन २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षाच्या काळातील नगर परिषदा व नगर पंचायतींना मिळालेला निधी जिल्ह्यातील नगर परिषदा व नगर पंचायतींनी येत्या ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च न केल्यास तो शासन परत घेणार आहे तसेच जिल्ह्यातील तीन वर्षात झालेल्या कामांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नगरपालिका प्रशासनाच्या संचालकांना दिले.
मुंबईत वरळी येथे बुधवारी नगरपालिका प्रशासन संचालनालयात जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या समस्यांबाबत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत सर्व नप अध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांसह आ.डॉ.आशिष देशमुख, आ.मल्लिकार्जुन रेड्डी, नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक वीरेंद्र सिंह, काटोलचे नगराध्यक्ष चरणसिंग ठाकूर, कन्हान नगराध्यक्ष शंकर चहांदे, कामठीचे नगराध्यक्ष शाहाजहा शफाअत आदी उपस्थित होते.
नगर परिषद व पंचायतींना मिळालेल्या विकास निधीच्या कामाचा दर्जा उत्तम असावा, निधी वेळेत खर्च व्हावा व नियोजित किमतीतच प्रकल्पाचे काम पूर्ण व्हावे ही शासनाची भूमिका असून सर्व कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे जिओ टॉगिंग करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी या प्रसंगी दिले. एक दक्षता पथक पाठवून सर्व कामांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.
काटोल नगर परिषदेतर्फे मुख्यधिकाऱ्यांनी नगर परिषदेतील २००० पर्यंतच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवा नियमित करण्याबाबत, तर १५ मंजूर रिक्त पदांना मंजुरी देण्याची मागणी केली. याशिवाय पर्जन्यवाहिनी व पदभरतीच्या विषयांकडेही संचालकांचे लक्ष वेधण्यात आले. नगरखेडमधील मदार नदीचे संवर्धन व सौंदर्यीकरणाच्या प्रस्तावाला तांत्रिक सहमतीची मागणी आ.आशिष देशमुख यांनी केली. नगर परिषदेला कायम मुख्याधिकारी असावा. तसेच नरखेडचा सिटी सर्वे करण्याची अडचण समोर आली. यासाठी लागणारा निधी नगर परिषद प्रशासन देऊ शकत नसल्याचेही नगर परिषद अध्यक्षांनी सांगितले. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासकीय जागा असूनही मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली.
कामठी सीईओ १५ दिवसांपासून गायब
 कामठी नगर परिषदेचे एजाज अहमद यांचे नाव अनुकंपा यादीत समाविष्ट करण्याची विनंती केली. तसेच मुख्यधिकारी १४ दिवसांपासून गायब असल्याची तक्रारही या बैठकीत करण्यात आली. कर प्रशासन सेवेत कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यात आली. कामठीतील आययुडीपी मधील रहिवासी व औद्योगिक भूखंडाची मालकी हक्काची पट्टे व आखीव पत्रिकेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
असे आहेत नगर परिषदांचे प्रश्न
- रामटेक नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांबाबत बैठकीत तक्रारी करण्यात आल्या. वाढीव अनुदानाची मागणी पुढे आल्यावर ९० टक्के करवसुली केली तरच वाढीव अनुदान देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे संचालकांनी यावेळी सांगितले.
- कन्हान पिपरी नगर परिषदेतील ३४ कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे, मंजूर रिक्त पदे भरणे, या विषयांवर चर्चा झाली. भूमिगत सांडपाणी प्रकल्पाचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचनाही याप्रसंगी देण्यात आल्या.
- वाडी नगर परिषदेतील मंजूर रिक्तपदांना दीर्घ कालावधी झाला असून या पदांना पुनर्जीवित करण्यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे. कर्मचारी समावेशनाबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. वाडी शहराचाही सिटी सर्वे नकाशा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली.
- उमरेड नगर परिषदेतर्फे सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत प्रस्तावास मंजुरी , सुधारित आकृतिबंधानुसार रिक्त पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, नपच्या शाळांमध्ये सहायक शिक्षकांच्या पदावर शिक्षकांची भरती, सफाई कामगाराची निष्कासित केलेली पदे पुनर्जीवित करणे या मागण्यांकडे पालकमंत्री व संचालकांचे लक्ष वेधण्यात आले.
- खापामध्ये बांधकाम अभियंता व लेखापाल पद भरण्याची मागणी करण्यात आली. कर निरीक्षकाचे पदही भरण्याची विनंती करण्यात आली.
- भिवापूरमध्ये रिक्त पदे भरण्याची मागणी तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची विनंती केली.