उच्च व तंत्र शिक्षण प्रधान सचिव कुंटे यांच्यासह ९२ जणांना न्यायालय अवमानना नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 15, 2018 09:42 PM2018-06-15T21:42:33+5:302018-06-15T21:42:47+5:30

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी तंत्रनिकेतन व्याख्याता नियुक्तीमधील गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ व ९२ वादग्रस्त व्याख्यात्यांना अवमानना नोटीस बजावली.

Higher & technical education Principal Secretary Kunte and 92 contemptner get contempt of court notices | उच्च व तंत्र शिक्षण प्रधान सचिव कुंटे यांच्यासह ९२ जणांना न्यायालय अवमानना नोटीस

उच्च व तंत्र शिक्षण प्रधान सचिव कुंटे यांच्यासह ९२ जणांना न्यायालय अवमानना नोटीस

Next
ठळक मुद्देतंत्रनिकेतन व्याख्यात्यांनी केली हायकोर्टाची दिशाभूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी तंत्रनिकेतन व्याख्याता नियुक्तीमधील गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ व ९२ वादग्रस्त व्याख्यात्यांना अवमानना नोटीस बजावली.
यासंदर्भात संगीता भोयर व इतर ३२ उमेदवारांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी २०१३ मध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील व्याख्याता पदभरतीसाठी झालेली एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. परंतु, सचिन ढवळे व इतर अस्थायी व्याख्यात्यांनी उच्च न्यायालयातून अवैधपणे सेवा नियमितीकरणाचा आदेश मिळविल्यामुळे याचिकाकर्त्यांना नियुक्तीपासून वंचित रहावे लागले असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ढवळे व इतरांनी सेवा नियमितीकरणाचा आदेश मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली. सात वर्षांपासून अस्थायी व्याख्याता म्हणून कार्यरत असून एमपीएससीने गेल्या दहा वर्षांत एकही परीक्षा घेतली नाही. त्यामुळे सेवेत कायम करण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी केली होती. १९ आॅक्टोबर २०१३ रोजी न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून सरकारला त्यासंदर्भात आदेश दिले. त्या आधारावर नंतर ५३० अस्थायी व्याख्यात्यांना सेवेत कायम करण्यात आले. सरकारने प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ. प्रवीण गेडाम समितीने २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अहवाल सादर करून २००७ व २००९ मधील एमपीएससी परीक्षेची माहिती न्यायालयापासून लपवून ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. त्यावरून ढवळे व इतरांनी न्यायालयाला फसविल्याचे सिद्ध होते. परिणामी, दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी व गैरप्रकार करून मिळविलेला उच्च न्यायालयाचा १९ आॅक्टोबर २०१३ रोजीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा असे अवमानना याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने प्रतिवादींना यावर उत्तर सादर करण्यासाठी ३ आॅगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहण मालविया यांनी कामकाज पाहिले.

Web Title: Higher & technical education Principal Secretary Kunte and 92 contemptner get contempt of court notices

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.