हायकोर्ट : टी-१ वाघिणीला जिवंत ठेवण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार

यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव वन परिक्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेली आणि आतापर्यंत १३ महिला-पुरुषांची शिकार करणारी धोकादायक टी-१ वाघिण अवनी हिला जिवंत ठेवण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी नकार दिला.

ठळक मुद्देवन विभागाला मागितले शुक्रवारपर्यंत उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव वन परिक्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेली आणि आतापर्यंत १३ महिला-पुरुषांची शिकार करणारी धोकादायक टी-१ वाघिण अवनी हिला जिवंत ठेवण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी नकार दिला.
अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनच्या संचालक डॉ. सरिता सुब्रमण्यम व वन्यजीवप्रेमी डॉ. जेरील बनाईत यांनी या वाघिणीला वाचविण्यासाठी नवीन मुद्दे उपस्थित करून जनहित याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी या वाघिणीला वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याचिका करण्यात आल्या होत्या. परंतु, कुणालाच दिलासा मिळाला नाही. त्या याचिकांद्वारे प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांच्या ४ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. त्या आदेशामध्ये, टी-१ वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत, पण त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे असे नमूद आहे. त्यानंतर १० सप्टेंबर २०१८ रोजी अन्य एक आदेश जारी करून वाघिणीला ठार मारण्यासाठी नवाब शफत अली खान या खासगी शुटरची नियुक्ती करण्यात आली. या आदेशावर नवीन याचिकेमध्ये आक्षेप घेण्यात आला आहे. हा आदेश वन कायदा व संबंधित मार्गदर्शकतत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या आॅगस्टपासून या वाघिणीने एकाही माणसाची शिकार केली नाही. असे असताना वन विभागाचा तिला जिवंत पकडण्यापेक्षा ठार मारण्यावर जास्त भर आहे. या वाघिणीने स्वत: गावात शिरून कोणत्याही माणसाला ठार मारले नाही. माणसे तिच्या क्षेत्रात शिरल्यामुळे तिने त्यांची शिकार केली असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी हे मुद्दे न्यायालयासमक्ष मांडून पुढील तारखेपर्यंत वाघिणीला ठार मारण्यात येऊ नये अशी विनंती केली. परंतु, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच, वन विभागाला नोटीस बजावून या मुद्यांवर येत्या शुक्रवारपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, वन विभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.

अशी आहे याचिकाकर्त्यांची विनंती
१ - १० सप्टेंबरचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा.
२ - पांढरकवडा व राळेगाव वन परिक्षेत्रात ‘नो गो झोन’ जाहीर करून त्या परिसरात गावकऱ्यांना जाण्यास मनाई करण्यात यावी.
३ - टी-१ वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडावे व तिला गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयामध्ये ठेवण्यात यावे.
४ - वाघिणीला ठार मारण्यासाठी केलेली नवाब शफत अली खान यांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी.