नागपुरात घटस्फोटप्रकरणी पत्नीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग उपलब्ध करून देण्याची उच्च न्यायालयाची सूचना

घटस्फोटासाठी दाखल एका प्रकरणामध्ये संबंधित दाम्पत्याला नागपूर व पुणे कुटुंब न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

ठळक मुद्देकोर्टाच्या तारखांसाठी वारंवार येणे शक्य नव्हते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : घटस्फोटासाठी दाखल एका प्रकरणामध्ये संबंधित दाम्पत्याला नागपूर व पुणे कुटुंब न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आहे.
प्रकरणातील पती संकेतने घटस्फोटासाठी नागपूर कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पत्नी प्रियंका संकेतपासून विभक्त झाल्यानंतर पुणे येथे राहात आहे. त्यामुळे तिला या प्रकरणासाठी वारंवार नागपुरात येणे त्रासदायक ठरत आहे.
परिणामी, तिने हे प्रकरण पुणे कुटुंब न्यायालयात स्थानांतरित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार अशा प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षकारांची सुविधा अबाधित राखणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने संकेत व प्रियंकाला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचा उपयोग करण्याची सूचना केली आहे. तसेच, नागपूर व पुणे कुटुंब न्यायालयाने त्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी असा आदेश दिला आहे. यावर येणारा खर्च संकेतने करावा असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दोन्ही पक्षकारांना येत्या ११ डिसेंबर रोजी संबंधित कुटुंब न्यायालयात हजर होण्यास सांगण्यात आले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचे निरीक्षण करण्यासाठी दोन्ही कुटुंब न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सक्षम अधिकारी उपस्थित ठेवावा व त्या अधिकाºयांनी पुढील तारखेस यासंदर्भात आपापला स्वतंत्र अहवाल सादर करावा.
तसेच, ही सुविधा किती सुविधाजनक व उपयोगी आहे याचा अनुभव दोन्ही पक्षकारांनी सांगावा असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. पत्नीतर्फे अ‍ॅड. अंकिता सरकार तर, पतीतर्फे अ‍ॅड. मसुद शरीफ व अ‍ॅड. आदिल मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.