हायकोर्टाने मागितला अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्याचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’

शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यावर एक आठवड्यात ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला दिला. ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ ठोस असला पाहिजे. त्यात कोणतीही मोघम माहिती खपवून घेतली जाणार नाही अशी तंबीही दोन्ही संस्थांना देण्यात आली.

ठळक मुद्देएक आठवड्याची मुदत : निष्क्रिय भूमिकेमुळे नासुप्र, मनपाची कानउघाडणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यावर एक आठवड्यात ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला दिला. ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ ठोस असला पाहिजे. त्यात कोणतीही मोघम माहिती खपवून घेतली जाणार नाही अशी तंबीही दोन्ही संस्थांना देण्यात आली.
यासंदर्भात न्यायालयात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासने बुधवारी अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर थातूरमातूर उत्तर दाखल केले होते. यापूर्वी न्यायालयाला दिलेल्या ग्वाहीनुसार अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यासाठी काय कारवाई केली गेली याची माहिती त्यात देण्यात आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने संतप्त होऊन मनपा व नासुप्रला फटकारले व योग्य स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी नासुप्रचे सभापती (अतिरिक्त प्रभार) अश्विन मुदगल व मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांना समन्स बजावले. त्यानुसार दोन्ही अधिकारी गुरुवारी न्यायालयात व्यक्तीश: हजर झाले. सुनावणीदरम्यान, नासुप्रचे वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा व मनपाचे वकील सुधीर पुराणिक यांनी बऱ्याच प्रयत्नांनंतर न्यायालयाचे मन वळविण्यात यश मिळविले. दोन्ही अधिकाºयांनी अलीकडेच पदभार स्वीकारला असल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अवमानना नोटीस जारी करणे टाळले व शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यावर एक आठवड्यात ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ सादर करण्याचा आदेश दिला. परंतु, त्यापूर्वी न्यायालयाने दोन्ही संस्थांची चांगलीच कानउघाडणी केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली. त्यांनी मनपा व नासुप्रची निष्क्रियता न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
अधिवेशनातही करावी लागेल कारवाई
नागपूर येथे येत्या ४ जुलैपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असल्यामुळे अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यासाठी थोडी मुदत देण्याची विनंती नासुप्र व मनपाने केली होती. न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावली. पावसाळी अधिवेशन नागपुरात होणार असले तरी अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्याची कारवाई करावीच लागेल असे
अशी आहेत अनधिकृत धार्मिकस्थळे
राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, महापालिका क्षेत्रात २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची १५२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळे होती. सर्वेक्षणानंतर त्यापैकी १८ धार्मिकस्थळांना ‘अ’ गटात तर, १५०३ धार्मिकस्थळांना ‘ब’ गटात टाकण्यात आले. ‘अ’ गटातील धार्मिकस्थळे नियमित केली जाणार आहेत. आतापर्यंत ‘ब’ गटातील केवळ ५४ धार्मिकस्थळे तोडण्यात आली आहेत. १ मे १९६० पूर्वी बांधण्यात आलेली ‘ब’गटामधील अनधिकृत धार्मिकस्थळे तोडण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘ब’गटामधील ११५ धार्मिकस्थळे पाडण्याची परवानगी मिळण्यासाठी २१ एप्रिल २०१८ रोजी राज्यस्तरीय समितीला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची ५५ अनधिकृत धार्मिकस्थळे असून त्यापैकी ५१ धार्मिकस्थळे आतापर्यंत तोडण्यात आली आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हद्दीत २७५ अनधिकृत धार्मिकस्थळे आढळून आली आहेत. त्यापैकी सुमारे १५० धार्मिकस्थळांना नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत.