सरकार मराठी चित्रपट महामंडळाचे ऐकत नाही : अध्यक्ष राजेभोसले यांची खंत

मराठी चित्रपटांसाठी थिएटरच्या निर्मितीसाठी जागा व परवानगी मिळावी, चित्रपट निर्मितीसाठी मिळणारे सरकारी अनुदान वाढविण्यात यावे, नोटाबंदी व जीएसटीमुळे मराठी चित्रपट निर्मितीवर परिणाम झाला असल्याने त्याबाबत योग्य विचार व्हावा, वृद्ध कलावंतांच्या मानधनाच्या योजनेबाबत नियोजन व्हावे, असे अनेक प्रस्ताव अ.भा. मराठी चित्रपट महामंडळातर्फे राज्य शासनाला दिले आहेत. सरकार मात्र महामंडळाचे म्हणणे ऐकूनच घेत नसून मराठी चित्रपट धोरणाबाबत उदासीन असल्याची टीका महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी केली.

ठळक मुद्देस्वतंत्र सांस्कृतिक मंत्री असण्याची अपेक्षा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : मराठी चित्रपटांसाठी थिएटरच्या निर्मितीसाठी जागा व परवानगी मिळावी, चित्रपट निर्मितीसाठी मिळणारे सरकारी अनुदान वाढविण्यात यावे, नोटाबंदी व जीएसटीमुळे मराठी चित्रपट निर्मितीवर परिणाम झाला असल्याने त्याबाबत योग्य विचार व्हावा, वृद्ध कलावंतांच्या मानधनाच्या योजनेबाबत नियोजन व्हावे, असे अनेक प्रस्ताव अ.भा. मराठी चित्रपट महामंडळातर्फे राज्य शासनाला दिले आहेत. सरकार मात्र महामंडळाचे म्हणणे ऐकूनच घेत नसून मराठी चित्रपट धोरणाबाबत उदासीन असल्याची टीका महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी केली.
महामंडळातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी राजेभोसले सध्या विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत. त्याअंतर्गत गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी विविध विषयावर मत मांडले. पूर्वीच्या तुलनेत मराठी चित्रपटांची निर्मिती अधिक होत आहे, मात्र त्यामानाने जोखीमही वाढली आहे. आधीच सिंगल स्क्रिन थिएटरची संख्या कमी झाली आहे व त्यातही मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने थिएटर निर्मितीसाठी जागा उपलब्ध केली तर महामंडळ स्वत: पुढाकाराने थिएटर बांधून घेईल. तालुकास्तरावर ५०० स्वतंत्र थिएटर निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाला दिला. हे थिएटर सुसज्ज अत्याधुनिक व सुमारे १५० सीटचे असेल. शिवाय या जागेतून शासनाला उत्पन्नही मिळू शकते असे महामंडळाने सुचवले. तालुक्यांच्या बसस्थानकावर जागा उपलब्ध आहे. ती जागा शासनाने भाड्याने जरी दिली तरी त्यात थिएटर उभे राहू शकते व त्याचा फायदा मराठी चित्रपटांना होऊ शकतो. सांस्कृतिक मंत्री व परिवहन मंत्र्यांनाही याबाबत निवेदन दिले, मात्र कुणी ऐकूनच घ्यायला तयार नाही, अशी खंत त्यांनी मांडली. २० वर्षापूर्वी मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. त्यातही वाढ झाली नसून तेही एकरकमी देण्याऐवजी टप्प्याने देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक वृद्ध कलावंत मानधनापासून वंचित आहेत तर दुसरीकडे कलावंत नसलेल्या नेत्यांच्या सेवकांना कलावंतांचे मानधन देण्यात येते. त्यामुळे योजना बंद करा किंवा त्याचे पुनर्नियोजन करा, अशी मागणी आम्ही केली.यावेळी महामंडळाचे विदर्भ समन्वयक राज कुबेर, तक्रार निवारण समितीचे अनिल गुंजाळे व रुपाली मोरे उपस्थित होते.

  विदर्भ ठरू शकतो लोकेशन्सचा पर्याय
 चित्रपट व मालिकांमधील पुण्या-मुंबईच्या त्याच त्या लोकेशन्स प्रेक्षकांना कंटाळवाण्या होत आहेत. त्यामुळे निर्माते बाहेरच्या लोकेशन्सचा शोध घेत आहेत. अशावेळी विदर्भातील अनेक प्रेक्षणीय स्थळे लोकेशन्सचा पर्याय ठरू शकतात. केवळ येथे 
चित्रीकरणासाठी लागणाऱ्या सुविधांचा व तांत्रिक बाबींचा अभाव आहे. त्यासाठी नागपुरात स्टुडिओ विकसित होणे आवश्यक आहे. या स्टुडिओत बंगला, पोलीस स्टेशन, कोर्ट, कॉलेज, बसस्टॉप, हॉस्पिटल, बँक, बगीचा, रस्ते, शॉपिंग मॉल असे लोकेशन्स तयार झाल्यास निर्मातेही विदर्भाला प्राधान्य देतील. त्यामुळे शासनाने परवानगी दिली तर महामंडळ स्वत: अशा लोकेशन्सची व्यवस्था करण्यास तयार असल्याचेही राजेभोसले यांनी स्पष्ट केले.

 फसवणुकीवर महामंडळाचा वॉच
 चित्रपटात काम देतो, निर्माता-दिग्दर्शकांशी भेट करून देतो, असे म्हणून काही लोकांकडून फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी महामंडळाकडे येतात. सध्या गाजत असलेल्या मी-टूच्याही तक्रारी येतात. या तक्रारींकडे महामंडळ कटाक्षाने लक्ष देत आहे. यासाठी महामंडळाच्या शाखांमध्ये भरारी पथक, तक्रार निवारण समिती, महिला ब्रिगेड समिती अशा समित्यांची स्थापना केली आहे. मराठी चित्रपट निर्मिती करणारे ९० टक्के निर्माते तोट्यामध्ये आहेत. निर्मात्यांची फसवणूक केली जाते. असे होऊ नये यासाठी महामंडळांच्या वेबसाईटवर लोकेशन्स, तेथील कलावंत व तांत्रिक उपलब्धतेबाबत माहिती उपलब्ध करण्यात येत आहे. याशिवाय निर्माते, दिग्दर्शक, कलावंत, तांत्रिक बाबी सांभाळणाऱ्यांसाठी नियमित कार्यशाळा घेत असल्याचेही राजेभोसले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.