माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांपुढील अडचणी वाढणार?

राज्यातील सिंचन घोटाळ्यामुळे माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यापुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळवून देण्यात पवार यांची काय भूमिका होती, हे तपासले जात आहे. त्यावेळी पवार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष होते.

ठळक मुद्देसिंचन घोटाळ्यात तपास सुरू : भूमिकेचा शोध घेतला जातोय

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्यातील सिंचन घोटाळ्यामुळे माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यापुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळवून देण्यात पवार यांची काय भूमिका होती, हे तपासले जात आहे. त्यावेळी पवार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष होते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग बुलडाणाचे पोलीस उपअधीक्षक शैलेश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली आहे. यासंदर्भात कंत्राटदार अतुल जगताप यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. पवार व कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवून दिली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. गेल्या तारखेला न्यायालयाने या प्रकरणात पवार यांची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा केली होती. त्यामुळे ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. टेंडर मंजूर करणे, मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स देणे व कार्यादेश जारी करणे यात पवार यांची भूमिका तपासली जात आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित, पवार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. प्रसाद ढाकेफाळकर तर, बाजोरिया कंपनीतर्फे अ‍ॅड. ए. वाय. साखरे यांनी बाजू मांडली.
बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन अपात्र
बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनकडे जिगाव प्रकल्पाचे कंत्राट मिळविण्याची पात्रता नव्हती, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पात्रतापूर्व निरीक्षक समितीने कंपनीला बेकायदेशीर फायदा दिला. त्यामुळे समितीच्या सहा सदस्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. तसेच, अन्य गैरप्रकारासाठी इतर संबंधित अधिकाºयांनाही प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे. संदीप बाजोरिया, त्यांचे बंधू सुमित व वडील रमेशचंद्र यांना तपासण्यात आले आहे. सुमित यांच्याकडे कंपनीची पॉवर आॅफ अटर्नी आहे.
विस्तृत प्रतिज्ञापत्र देण्याचा आदेश
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जाधव यांच्या प्रतिज्ञापत्रात एकाच प्रकल्पाची माहिती देण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. तसेच, बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनकडील जिगावसह इतर तीन प्रकल्पांच्या चौकशीवर येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला. या आदेशाचे पालन न झाल्यास पुढील कारवाई केली जाईल, अशी तंबीही सरकारला दिली.