शेतीपूरक अवजारांची डीबीटी योजना शेतकऱ्यांसाठी मारक

राज्य शासनाने कृषी अवजारांचे अनुदान देण्यासाठी डीबीटी तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेली योजना अशीच शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. या योजनेच्या लाभापेक्षा शेतकऱ्यांना मनस्तापच अधिक सहन करावा लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देलाभापेक्षा मनस्तापच अधिक : जुनी योजना किंवा धोरणात्मक बदलांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाईट अवस्थेची विदारकता कुणापासून लपलेली नाही. अशावेळी त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होईल अशा योजना राबविणे आणि त्या योजनांचा लाभ अतिशय सुलभतेने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा ही किमान अपेक्षा शासनाकडून व्यक्त केली जाते. मात्र शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या  योजना शेतकऱ्यांना सुलभ ठरण्याऐवजी किचकट बनविल्या जात आहेत. राज्य शासनाने कृषी अवजारांचे अनुदान देण्यासाठी डीबीटी तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेली योजना अशीच शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. या योजनेच्या लाभापेक्षा शेतकऱ्यांना मनस्तापच अधिक सहन करावा लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
राज्य शासनाने कृषी विभागामार्फत शेतीपूरक अवजारांकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफीट ट्रान्सफर) तत्त्वावर योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतीपूरक अवजारे खरेदी करण्यासाठी शेतकºयांना अनुदान दिले जात आहे. काटोल तालुक्याच्या चिखली येथील शेतकरी व कृषी अभियंता नंदकिशोर खडसे यांनी दिलेली माहिती योजनेमुळे होणारा मनस्ताप उलगडणारीच आहे. योजनेनुसार कृषी अवजार खरेदी व अनुदान मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याला आधी पंचायत समिती किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागतो. एखादा शेतकरी पंचायत समिती हद्दीच्या टोकावर राहत असेल त्यालाही निव्वळ अर्ज सादर करण्यासाठी तालुक्याच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. हे झाल्यानंतर बँकेत खाते काढून त्यात अवजाराची जी किंमत असेल तेवढी १०० टक्के रक्कम खात्यात जमा करावी लागते व तो डिमांड ड्राफ्ट  महाराष्ट्र  कृषी उद्योग विकास महामंडळा(एमएआयडीसी)कडे सादर करावा लागतो. आधीच वाईट अवस्थेत असलेल्या शेतकऱ्याला जमा करून किंवा उधार घेऊन अवजाराची पूर्ण रक्कम जमा करावी लागते. यामध्ये बँकेकडून कमिशन आकारले जाते, शिवाय एकाच वेळी काम होईल याचाही भरवसा नसल्याने शेतकऱ्यांना बँकेच्याही चकरा माराव्या लागतातच. खरेदीचा माल पुरविल्यानंतर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा झाली किंवा नाही, हे पाहण्यासाठीही पुन्हा चकरा मारणे आलेच. या येरझाऱ्या करण्यातच अवजारांच्या किमतीचा अर्धा पैसा प्रवासात खर्च होतो. त्यामुळे ही योजना कुठल्या लाभाची, हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्य मनात उपस्थित होणे साहजिक आहे.
कदाचित भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने हे धोरण अवलंबिले असेलही, मात्र अशी किचकट प्रक्रिया शेतकऱ्यांनाच त्रासदायक ठरत आहे.
यापूर्वी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेत अनुदानाची ५० टक्के रक्कम आधीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जायची व साहित्य खरेदीनंतर पूर्ण रक्कम एमएआयडीसीकडे जमा होत होती. अनुदानाची ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना खर्चासाठी अधिक सोईस्करही ठरत होती. त्यामुळे जुनी योजना राबविण्यात यावी किंवा असलेल्या योजनेत धोरणात्मक बदल करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी योजनाही निरर्थक
कृषी मंत्रालयातर्फे शेतकऱ्यांसाठी ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ ही योजना राबविली जात आहे. याअंतर्गत गावामध्ये १० शेतकऱ्यांचा गट करून त्यांना ट्रॅक्टर व इतर वस्तूंसाठी अनुदान दिले जाते. नंदकिशोर खडसे यांच्यानुसार ही योजना मोठे व सधन शेतकऱ्यांना लाभदायक आहे. मनुष्यचलित व बैलांवर चालणाऱ्या कृषी अवजारांसाठी शासनाने अनुदान उपलब्ध करून दिलेले नाही. यामुळे पाच एकरापर्यंतच्या लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना कुचकामी ठरली असल्याचे बोलले जात आहे.
चायनीज अवजारे खरेदीकडे कल
डीबीटी तत्त्वावरील कृषी अवजारे खरेदीच्या योजनेत मनस्ताप होत असल्याने कमी दरात मिळणारी चायनीज कृषी अवजारे खरेदीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शेतकरी लाभ घेण्यास तयार नसल्याने योजनेसाठी आलेला निधी अखर्चित राहत असल्याची माहिती जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीचे अधिकाऱ्यांनीही दबक्या आवाज दिली. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या निराशेमुळे लहान अवजारे विक्रेत्या लघुउद्योजकांचा व्यवसाय डबघाईस आला आहे. लहान कृषी अवजारे विकणाऱ्या पुण्यातील एका लघुउद्योजकाने ही माहिती दिल्याचे खडसे यांनी सांगितले.