प्रत्येक गावठाणाची होणार ड्रोनद्वारे मोजणी : गावकऱ्यांना मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड

महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक गावातील गावठाणाची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्रजांच्या काळापासून गावठाणाची मोजणी झाली नव्हती. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला आपली हद्द सुद्धा माहीत नव्हती. शासनाने भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, ड्रोनद्वारे हे मोजमाप होणार आहे.

ठळक मुद्देग्रामपंचायतीला कळणार आपली हद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक गावातील गावठाणाची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्रजांच्या काळापासून गावठाणाची मोजणी झाली नव्हती. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला आपली हद्द सुद्धा माहीत नव्हती. शासनाने भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, ड्रोनद्वारे हे मोजमाप होणार आहे. गावठाण मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर गावातील प्रत्येक घरमालकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डही दिले जाणार असून, या योजनेत सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरूपात अभिलेख शासकीय स्तरावर तयार केले जाणार आहे.
भूमी अभिलेख कार्यालयाच्यावतीने ही प्रक्रिया युध्दपातळीवर सुरू आहे. यामध्ये प्रत्येक गावाची गावठाणची जागा मोजली जाणार असून नंतर ड्रोन कॅमेऱ्याने प्रत्येक घर व शासनाची जागा मोजली जाणार आहे. नागपूर जिल्ह्यात ७६८ ग्राम पंचायतीअंतर्गत सुमारे १५०० वर गावे आहेत. गावठाण हद्द निश्चित करण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक व सरपंच त्यांच्या मदतीला असणार आहे. या मोजणीमध्ये गावातील अंतर्गत रस्ते, घर तसेच मोकळ्या जागेचे नकाशे तयार केले जाणार आहेत. तसेच प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून नागरिकांना दिले जाणार आहे.
गावाची संपुर्ण माहिती मिळेल
ग्रामपंचायतीकडे गावठाणांचे अभिलेख उपलब्ध नसल्याने आपली नेमकी किती जागा आहे, याची माहिती ग्रा.पं.ला नाही. मालमत्तांचे मालकीपत्र नसल्यानेही ग्रामस्थांना यामध्ये गृहकर्ज, बँक तारण किंवा कर्ज मिळत नाही. गावठाण मोजणी नंतर प्रत्येक गावातील नदी-ओढे, शेत, रस्ते यांचीही माहिती मिळणार आहे. इंग्रजांच्या काळापासून मोजणी झालेली नाही.
ग्रा.पं.चे उत्पन्न वाढण्यास मदत
प्रत्येक ग्रामपंचायतला मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या प्रमाणात कराच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. कारण आतापर्यंत ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व मिळकती व मालमत्तांची गणना झालेली नाही. तसेच या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन झालेले नाही. ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीत बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडून देण्यात आले. परंतु अनेक ग्रामपंचायतींकडे हद्दीचे नकाशेच उपलब्ध नाहीत. आता मात्र गावठाणांचे भूमापन झाल्यानंतर सर्व माहिती ग्रामपंचायतींना मिळणार असून ग्रामपंचायतचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.