नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यांतर्गत न्यायाधिकरण स्थापन

भूसंपादनविषयीच्या वादाची प्रकरणे ऐकून निर्णय देण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास कायदा-१९३६ मधील कलम ६० अंतर्गत न्यायाधिकरणची स्थापना करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा न्यायाधीश अध्यक्षपदी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भूसंपादनविषयीच्या वादाची प्रकरणे ऐकून निर्णय देण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास कायदा-१९३६ मधील कलम ६० अंतर्गत न्यायाधिकरणची स्थापना करण्यात आली आहे. न्यायाधिकरणात जिल्हा न्यायाधीशांची अध्यक्ष तर, नगर रचना विभागातील दोन संचालकांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती देण्यात आली आहे.
२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाला दिलेल्या हमीनुसार चार महिन्यांत न्यायाधिकरणची स्थापना करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले होते. त्यामुळे भगीरथीबाई वाकोडीकर व इतरांनी नगर विकास विभागाचे सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्याविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली होती. ही याचिका प्रलंबित असताना सरकारने न्यायाधिकरण स्थापन केले. परिणामी न्यायालयाने सचिवांचा माफीनामा स्वीकारून ही याचिका निकाली काढली.
१९९९ मध्ये भगीरथीबाई वाकोडीकर व इतरांची जमीन नासुप्र कायद्यांतर्गत संपादित करण्यात आली आहे. त्यानंतर त्यांनी समाधानकारक भरपाईसाठी २००४ मध्ये दावा सादर केला. परंतु, न्यायाधिकरण नसल्यामुळे दाव्यावर निर्णय होऊ शकल नाही. परिणामी, त्यांनी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी उच्च न्यायालयात सुरुवातीला रिट याचिका दाखल केली होती. सरकारने चार महिन्यांत न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची ग्वाही दिल्यामुळे २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ही याचिका निकाली काढण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ए. एस. ढोरे तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. राजीव छाबरा यांनी बाजू मांडली.