पदे कमी करण्याच्या आदेशामुळे नागपुरात कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष

सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर पडणारा बोजा तसेच संगणकीकरण आणि आऊटसोर्सिंगमुळे अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करून ३० टक्के पदसंख्या कमी करून नवे आकृतिबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहे. शासनाच्या या निर्णयाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे.

ठळक मुद्देशासनाचा जाहीर निषेधमागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांचा विरोध

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : सातव्या वेतन आयोगाचा राज्यावर पडणारा बोजा तसेच संगणकीकरण आणि आऊटसोर्सिंगमुळे अधिक मनुष्यबळाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करून ३० टक्के पदसंख्या कमी करून नवे आकृतिबंध सादर करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहे. त्यामुळे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची साडेपाच ते सहा लाख पदे कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरलेला आहे. विशेषत: मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांनी याचा तीव्र निषेध करीत इशारा दिला आहे.

एससी-एसटीची पदे रद्द करता येत नाही
२ एप्रिल १९५३ रोजीच्या ४६/४९० या शासन निर्णयानुसार एससी एसटीच्या पदांचा अनुशेष असेल तर ती पदे रद्द करता येत नाही. महाराष्ट्रात आजच्या घडीला तब्बल ३ लाख ४३ हजार पदांचा अनुशेष आहे. तेव्हा शासनाला पदे रद्द करायची असेल तर अगोदर अनुशेष भरून काढावा लागेल. डॉ. श्रीकांत जिचकार यांनी झिरो बजेट आणले, तेव्हा सुद्धा पाच वर्षासाठी पदभरती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यालाही आम्ही विरोध केला. अखेर मागासवर्गीयांची भरती करावी लागली होती. सध्याचा निर्णय सुद्धा तशाच प्रकारचा आहे. आम्ही त्याचा विरोध करतो. यासंबंधात मी स्वत: संबंधित सचिवांशी चर्चा केली आहे. शासनाने अजून निर्णय घेतलेला नाही, आम्ही सोडणार नाही, याविरोधात निश्चितच लढा देऊ.
कृष्णा इंगळे
अध्यक्ष, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ

उद्योगपतींना लाभ पोहोचवण्याचा प्रकार
आऊटसोर्सिंगच्या नावावर या देशात खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण सुरू झाले तेव्हाच सरकारच्या संस्था व यंत्रणा मोडकळीस आणून मूठभर उद्योगपतींचे हित साधण्यास सुरुवात झाली.देशातील नवरत्न कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात आले. हे शासनही भांडवलदार धार्जिणे आहे. काही विशिष्ट उद्योगपतींना लाभ पोहोचवण्यासाठीच सरकारी कपातीचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची कपात करून सरकारला कुठलाही फायदा होणार नाही, उलट उद्योगपतींचे हित साधले जाणार आहे. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असून उद्योगपतींना लाभ पोहोचवण्यासाठी आहे. आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो व करू.
अरुण गाडे
कास्ट्राईब नेते