मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून वगळले आठ रुग्णालय

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी आणि रुग्णाकडूनही पैसे उकळत असल्याचा ठपका ठेवत मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी कार्यकारिणी समितीने शहरातील आठ मोठ्या रुग्णालयांना साहाय्यता निधीतून वगळले आहे. विशेष म्हणजे, जनआरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून अवैध वसुली केल्याच्या तक्रारीवर या रुग्णालयांना कायम स्वरुपी बडतर्फ केले आहे.

ठळक मुद्देसमितीचा निर्णय : जनआरोग्य, साहाय्यता निधी व रुग्णाकडूनही पैसे उकळल्याचा ठपका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी आणि रुग्णाकडूनही पैसे उकळत असल्याचा ठपका ठेवत मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी कार्यकारिणी समितीने शहरातील आठ मोठ्या रुग्णालयांना साहाय्यता निधीतून वगळले आहे. विशेष म्हणजे, जनआरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून अवैध वसुली केल्याच्या तक्रारीवर या रुग्णालयांना कायम स्वरुपी बडतर्फ केले आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत या योजनेंतर्गत उपराजधानीत शासकीय व खासगी मिळून ३५ रुग्णालयांचा समावेश होता. जनआरोग्य योजनेतील लाभार्थ्यांवर उपचाराच्या बदल्यात या रुग्णालयांना ‘नॅशनल इन्शुरन्स’ या विमा कंपनीकडून कोट्यवधीची रक्कम अदा करण्यात आली. विमा कंपनीकडून उपचाराचे पूर्ण देयक मिळत असल्याने रुग्णालयांना रुग्णांकडून एकही रुपया घेता येत नाही, परंतु काही रुग्णालयांनी हा नियम धाब्यावर बसवत विविध तपासण्यांसह इतर अतिरिक्त खर्चाच्या नावावर नातेवाईकांकडून लक्षावधी रुपयांची अवैध वसुली केली. याच्या तक्रारी प्राप्त होताच चौकशीला सुरुवात झाली. यात दोषी आढळून आलेल्या ‘क्युर इट हॉस्पिटल’ला २१०५ मध्ये, २०१६ मध्ये ‘होप हॉस्पिटल’, २०१७ मध्ये ‘श्रावण हॉस्पिटल अ‍ॅन्ड किडनी इन्स्टिट्यूट’, आणि २०१८मध्ये ‘मेडीट्रिना हॉस्पिटल’, ‘श्री कृष्णा हृदयालय’, ‘क्रिसेंट हार्ट हॉस्पिटल’, ‘शतायू हॉस्पिटल’ व ‘केशव हॉस्पिटल’ला जनआरोग्य योजनेतून कायमस्वरुपी बडतर्फ केले. ही कारवाई होण्यापूर्वी या हॉस्पिटल प्रशासनाने जनआरोग्य योजनेचा लाभही घेतला आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी व रुग्णांकडूनही पैसे उकळल्याच्या तोंडी तक्रारी मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी कार्यकारिणी समितीकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याची चौकशी झाली. यात लाभार्थ्याकडून जनआरोग्य योजनेत समावेश नसल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याचेही आढळून आले. याला गंभीरतेने घेत समितीने नुकतीच बैठक घेतली. या आठही रुग्णालयांना पुढील आदेशापर्यंत मुखमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधीमधून आर्थिक मदत न करण्याचा निर्णय घेतला. समितीमध्ये सदस्य सचिव डॉ. के.आर. सोनपुरे, सदस्य विभागीय सचिव डॉ. संजीव कुमार, नोडल अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, सदस्य उपसंचालक आरोग्य सेवा डॉ. संजय जयस्वाल व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातुरकर यांचा समावेश आहे.
या रुग्णालयांवर कारवाई

•  क्युर इट हॉस्पिटल
•  होप हॉस्पिटल
•  श्रावण हॉस्पिटल अ‍ॅन्ड किडनी इन्स्टिट्यूट
•  मेडीट्रिना हॉस्पिटल
•  श्री कृष्णा हृदयालय
• क्रिसेंट हार्ट हॉस्पिटल
•  शतायू हॉस्पिटल
•  केशव हॉस्पिटल