आर्थिक संकट! नागपूर मनपाला हवे २०० कोटींचे कर्ज

उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत असल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेला यातून बाहेर पडण्यासाठी कर्ज घेतल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. याचा विचार करता १५० ते २०० कोटींचे कर्ज घेतल्यानंतरच महापालिकेची आर्थिक गाडी रुळावर येईल.

ठळक मुद्देआर्थिक प्रश्नांमधून बाहेर पडण्यात अपयश २०० कोटींच्या कर्जाचा बोजा वाढणार

राजीव सिंग।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत असल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेला यातून बाहेर पडण्यासाठी कर्ज घेतल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. याचा विचार करता १५० ते २०० कोटींचे कर्ज घेतल्यानंतरच महापालिकेची आर्थिक गाडी रुळावर येईल. परंतु महापालिकेवर आधीच ५२९ कोटींचे कर्ज असल्याने नवीन कर्ज काढले तरी परिस्थितीत फारशी सुधारणा होण्याची शक्यता नाही.
कंत्राटदारांची बिले तर दूरच सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी व अधिकाºयांना देणी देताना महापालिकेच्या वित्त विभागाची दमछाक होत आहे. दरवर्षी दिवाळीला कंत्राटदारांना बिले दिली जात होती. परंतु यावेळी दिवाळीनंतर वित्त विभागात चिंतेचे वातावरण आहे. मदन घाडगे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वित्त विभागाची जबाबदारी मोना ठाकूर यांच्याकडे सोपविण्यात आली. परंतु कंत्राटदार व ज्यांची बिले थकीत आहेत त्यांना वित्त विभागातून परत पाठविले जात असल्याने असंतोष वाढला आहे. त्यातच जाणकारांच्या मते केंद्र व राज्य सरकारडून आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता नाही.
मालमत्ता कर हा महापालिकेचा मुख्य स्रोत आहे. परंतु या विभागाची गेल्या काही दिवसातील वसुली थंडावली आहे. आजवर १३० कोटींचीच वसुली झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५.५० कोटींनी अधिक आहे. केंद्र्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांसाठी मिळालेले अनुदानही खर्च करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कर्ज हा एकच पर्याय शिल्लक आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महापालिकेला आर्थिक स्रोत वाढविण्याचा सल्ला दिला आहे.
तर कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही
राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेले अनुदान मिळाले तर महापालिकेला कर्ज घ्यावे लागणार नाही. तसेच मार्च अखेरपर्यंत मालमत्ता करातून २५० ते २६० कोटी जमा झाले तर कर्जाचे प्रमाण कमी होईल. राज्य सरकारला नागपूर महापालिकेला निधी देण्यात कोणतीही अडचण नाही. कारण शिक्षण, आरोग्य विभागाचे विशेष अनुदान गेल्या काही वर्षापासून महापालिकेला मिळालेले नाही. शिक्षण विभागाचे २५.९ कोटी तर सुरेश भट सभागृहाचे ३७.८५ कोटी, मुद्रांक शुल्काचे ३९ कोटी तसेच १९९६ -९७ या वर्षातील १४१.४१ कोटींचे अनुदान राज्य सरकारडे प्रलंबित आहे. अशाप्रकारे २७६.९६ कोटी प्रलंबित आहेत. यातील २०० कोटी मिळाले तरी महापालिकेला कर्ज घ्यावे लागणार नाही.