मनपापुढे पुन्हा आर्थिक संकट! तिजोरी रिकामी

महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या आर्थिक वर्षात २०१७.७५ कोटींचा महसूल जमा झाला. प्रयत्न करूनही अपेक्षित महसूल जमा झालेला नाही. स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पानुसार अपेक्षित महसूल व प्रत्यक्ष प्राप्त महसूल यात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. प्राप्त महसुलाचा विचार करता, कंत्राटदारांची बिले थांबविली वा परत पाठविली जात आहेत. महापालिकेपुढे पुन्हा आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने डिसेंबरपर्यंतची बिले देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली आहे.

ठळक मुद्देकोट्यवधीची बिले परत : नवीन अथंसंकल्पात समायोजनाची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या आर्थिक वर्षात २०१७.७५ कोटींचा महसूल जमा झाला. प्रयत्न करूनही अपेक्षित महसूल जमा झालेला नाही. स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पानुसार अपेक्षित महसूल व प्रत्यक्ष प्राप्त महसूल यात मोठी तूट निर्माण झाली आहे. प्राप्त महसुलाचा विचार करता, कंत्राटदारांची बिले थांबविली वा परत पाठविली जात आहेत. महापालिकेपुढे पुन्हा आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने डिसेंबरपर्यंतची बिले देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली आहे.
आर्थिक स्थितीचा विचार करता जानेवारी ते मार्च २०१९ दरम्यानच्या बिलाची मोठी रक्कम नवीन वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समायोजित केली जाणार आहे. आयुक्तांनी आपल्या अर्थसंकल्पात ज्या शीर्षकांचा उल्लेख केलेला आहे तीच बिले कंत्राटदारांना मिळत आहे. नवीन वर्षात जवळपास ५० कोटींच्या बिलांचे समायोजन केले जाणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी मार्च महिन्यातच बिलाचे समायोजन नवीन वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होते. मात्र यावर्षी निवडणूक आचारसंहिता असल्याने महापालिकेला कोणत्याही प्रकारचे विशेष अनुदान वा अन्य शीर्षकांतर्गत मोठा निधी राज्य सरकारकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे जानेवारी ते मार्चदरम्यानच्या बिलाचे समायोजन नवीन अर्थसंकल्पात क रण्याची तयारी सुरू आहे. डीपीसी निधीतील बिले जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीनंतर मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र महापालिकेने केलेल्या विकास कामांचे बिल तूर्त मिळण्याची शक्यता नाही.
लोकसभा निवडणुकीमुळे जिल्हा प्रशासनाने महापालिके कडून १५ कोटी विविध स्वरूपात जमा होणाऱ्या राज्य सरकारच्या टॅक्स स्वरूपात घेतले आहे. यामुळे महापालिका आर्थिक अडचणीत आहे.
निवडणूक आचारसंहितेमुळे २३ पर्यंत कोणत्याही प्रकारची विकास कामे होणार नाहीत. मात्र काही महिन्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. यामुळे मोजकाच कालावधी मिळणार असल्याने महापालिकेला २३ मेनंतर तातडीने विकास कामे मंजूर करावी लागतील.
विशेष म्हणजे वर्ष २०१८-१९ मध्ये स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी २,९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात मालमत्ता करापासून ५०९ कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात २२८ कोटींचा महसूल जमा झाला. नगर रचना विभाग तर वसुलीत सपशेल नापास ठरला. या विभागात वर्षानुवर्षे कर्मचारी व अधिकारी ठाण मांडून असल्याने शुल्क वसुलीवर परिणाम झाला आहे. तिजोरीत जमा होणारा महसूल विचारात घेता, महापालिका आयुक्तांनी सुधारित अर्थसंकल्पात कपात करून २,२७७ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु प्रत्यक्ष उत्पन्न २०१७.१७ कोटींचाच महसूल जमा झाला. आयुक्तांनी दिलेले उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश आले आहे.
विभागाला प्रश्न; बिल कसे देणार
स्थायी समितीच्या मंजुरीने अनेक कामे करण्यात आलेली आहेत. मात्र आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात अनेक शीर्षकात कपात केली आहे. अशापरिस्थितीत स्थायी समितीच्या मंजुरीनुसार करण्यात आलेल्या कामांची बिले कशी द्यावी, असा प्रश्न वित्त विभागाला पडला आहे.
दुसरीकडे जीएसटीमुळे त्रस्त असल्याने बिल नियमित देण्याची मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे. ही बाब कंत्राटदारांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणली आहे. काढण्यात आलेल्या बिलासाठी नवीन अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे.