नोंदणीच्या नावावर डॉक्टर वेठीस : निमा संघटनेची हायकोर्टात याचिका

महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीनने (एमसीआयएम) नोंदणी नुतनीकरण्याच्या नावावर डॉक्टरांकडून कोट्यवधी रुपयांची नियमबाह्य वसुली सुरू केली आहे. याप्रकरणी ‘निमा’ संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती डॉ. रवींद्र बोथरा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देनुतनीकरणाच्या नावावर नियमबाह्य वसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीनने (एमसीआयएम) नोंदणी नुतनीकरण्याच्या नावावर डॉक्टरांकडून कोट्यवधी रुपयांची नियमबाह्य वसुली सुरू केली आहे. याप्रकरणी ‘निमा’ संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती डॉ. रवींद्र बोथरा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) राज्य शाखेद्वारे ‘एमसीआयएम’च्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या नोंदणी नुतनीकरणाच्या पद्धतीला उच्च न्यायालयात २५ मार्च २०१९ रोजी याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. ‘ऑनलाईन’ नोंदणी नुतनीकरण करण्याच्या नावाखाली ‘एमसीआयएम’ने वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा करण्याचे कारस्थान रचल्याचा आरोप डॉ. बोथरा यांनी केला. ते म्हणाले, नागपुरात २० हजार तर संपूर्ण राज्यात ‘निमा’चे ८९ हजार सदस्य आहेत. २०११ मध्ये ‘एमसीआयएम’च्या निकष आणि नियमाप्रमाणेच डॉक्टरांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होऊन ‘ऑनलाईन’ नोंदणी करण्यात आली. त्यानंतर ‘एमसीआयएम’ डॉक्टरांना अधिकृत ओळखपत्रही दिले. आता मात्र ‘एमसीआयएम’ने अधिकृत निर्णय न घेता केवळ परिपत्रक काढून नुतनीकरणाच्या नावावर डॉक्टरांकडून वसुलीचा सपाटा लावला आहे. १८ एप्रिल २०१९ पर्यंत जे वैद्यकीय व्यवसायी नोंदणी करतील, त्यांना परिषदेद्वारे जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या नोंदणी नुतनीकरण केंद्रावर प्रत्यक्ष पडताळणी कागदपत्रांचे स्कॅनिंग झाल्यावर नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र, ओळखपत्र व माहिती पुस्तिका हस्तांतरित केली जाणार आहे. सोबतच जुने नोंदणी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र जमा करावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नोंदणीचे नुतनीकरण पूर्ण झाल्याचे समजण्यात येणार आहे. हा प्रकार म्हणजे डॉक्टरांना वेठीस धरणारा असल्याचेही डॉ. बोथरा म्हणाले. पत्रपरिषदेला डॉ. शैलेंद्र अग्रवाल, डॉ. पंकज भोयर, डॉ. विनोद गंभीर, डॉ. अशोक पवार, डॉ. नाना पोजगे, डॉ. मोहन येंडे, डॉ. वीणा पंचभाई, डॉ. प्रवीण डांगोेरे, डॉ. अस्मिता कडू आदी उपस्थित होते.
नोंदणीचे शुल्क ३५०० वर
दर पाच वर्षांनी नोंदणी, नुतनीकरण केले जाते. मोफत असलेली नोंदणी कालावधीत न केल्यास पूर्वी विलंब शुल्क म्हणून ५० रुपये दिले जायचे. आता नोंदणी, नुतनीकरणासाठी ३२०० रुपये लागतात. विलंब झाल्यास ३५०० रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक कालावधी झाल्यास प्रत्येक महिन्याला १०० रुपये वसूल केले जाणार आहेत. यामुळे ‘निमा’ संघटनेने या मनमानीविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.