पोलीस महासंचालकांना प्रतिवादी करण्याचा आदेश

आदिवासी विकास योजनांमध्ये झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणामध्ये पोलीस महासंचालकांना प्रतिवादी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. तसेच, पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : आदिवासी विकास निधीमध्ये घोटाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासी विकास योजनांमध्ये झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणामध्ये पोलीस महासंचालकांना प्रतिवादी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. तसेच, पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावली.
यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता १५ एप्रिल २०१४ रोजी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने दीड वर्षांपूर्वी अहवाल सादर करून आदिवासी विकास निधीमध्ये १०० कोटी रुपयांवर भ्रष्टाचार झाल्याचे पुढे आणले व तब्बल ४७६ आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर त्या अहवालाचा अभ्यास करून कारवाईची दिशा सुचविण्यासाठी पी. डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. करंदीकर समितीने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेला अहवाल सरकारने ५ मार्च २०१८ रोजी मंजूर केला. त्यानंतरही या प्रकरणात राज्य सरकारला कायद्यानुसार कारवाई करण्यात अपयश आल्याचे विविध प्रकरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.