नागपूर - भूमाफिया दिलीप ग्वालबन्सी याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या संबंधाने प्रभावीपणे तपास करण्यासाठी सहा महिन्यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) विकेेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. अवघ्या सहा महिन्यात एसआयटीकडे आलेल्या १६७० तक्रारींपैकी ७०० तक्रारींचा निपटारा केला असून, ६८४ पीडितांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून दिल्याचा दावा एसआयटीच्या कामकाजाची माहिती देताना गुन्हेशाखेचे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी मंगळवारी सायंकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी एसआयटीचे सहायक आयुक्त सोमनाथ वाघचौरे उपस्थित होते.

भूमाफिया ग्वालबन्सीच्या पापाची तक्रार मिळाल्यानंतर त्याच्या गुन्ह्यांची व्याप्ती लक्षात घेत पोलीस आयुक्तांनी २७ एप्रिल २०१७ ला एसआयटीची स्थापना केली. सहपोलीस आयुक्तांच्या देखरेखीत गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपायुक्तांच्या नियंत्रणाखाली एसआयटीचे कामकाज सुरू होते. तपास पथकाकडे अनेक मोठ्या गुन्ह्यांच्या तक्रारी आल्या. एकूण ३५ मोठ्या प्रकरणांपैकी १७ प्रकरणं एकट्या ग्वालबन्सी कंपूविरुद्ध होती. एका प्रकरणात पोलिसांनी दिलीप आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध आणि दुसºया एका प्रकरणात पोलिसांनी कुख्यात जर्मन-जापान गुंडांच्या टोळीविरुद्ध मोक्काची कारवाई केली. तातडीने न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाल्यामुळे एसआयटीकडे तक्रार करणारांची वर्दळ वाढली. अवघ्या सहा महिन्यात तब्बल १६७० तक्रारी एसआयटीला मिळाल्याने तपासाच्या गतीवर फरक पडला. दरम्यान, आता मोठ्या गुन्ह्यांच्या तक्रारीची संख्या रोडावल्यामुळे आणि प्रलंबित प्रकरणाच्या तपासाला गती मिळावी म्हणून पोलीस आयुक्त डॉ. के व्यंकटेशम, सहआयुक्त शिवाजीराव बोडखे यांनी एसआयटीचे विक्रेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवारी सकाळी झालेल्या गुन्हे आढावा बैठकीत अधिकाºयांना हा निर्णय कळविण्यात आला. 

 उपायुक्त ठेवणार लक्ष 
प्रलंबित  ९२३ तक्रार अर्ज एसआयटीकडून त्या त्या परिमंडळातील पोलीस उपायुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे. पोलीस ठाण्यातून या प्रकरणाची चौकशी होणार असून, ठाण्यातील मंडळींनी गडबड करू नये म्हणून त्या परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्त या प्रकरणाच्या चौकशीवर लक्ष ठेवणार आहेत. मात्र, ज्या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले, अशा सर्वच प्रकरणाच्या तपासाची, दोषारोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी एसआयटीतील अधिका-यांचीच राहणार असल्याचे यावेळी  स्पष्ट करण्यात आले.
 
अनेकांना लाभ, राजकीय दडपण नाही

 एसआयटीकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, पोलिसांनी आक्रमक कारवाईचा पवित्रा घेत १८२ एकर जमिन आणि १ कोटी, ९२ लाख, ८० हजारांची भरपाई पीडितांना मिळवून दिली आहे. एकट्या ग्वालबन्सी कंपूकडून ९८ एकर जमिन ताब्यात घेण्यात आल्याचे उपायुक्त कदम यांनी सांगितले.   

अनेक प्रकरणात गुन्हेगारांसोबत काही नेतेही गुंतले आहेत. त्यांच्या दबावामुळे एसआयटीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले का, असा प्रश्न उपस्थित झाला असता कदम यांनी तो फेटाळून लावला. कुणाचा अन् कसल्याची प्रकारचा पोलिसांवर दबाव नसल्याचे ते म्हणाले. अधिक जलदगतीने प्रकरणाचा तपास व्हावा, म्हणून विकेंद्रीकरण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अप्पू वाधवानी, जगदीश ग्वालबन्सी यांच्यासह अनेकांना पोलिसांनी अटक केलेली नाही, याकडे एका पत्रकाराने लक्ष वेधले असता योग्य ती कारवाई सुरू असल्याचे कदम यांनी सांगितले.  

शासकीय यंत्रणांचे सहकार्य नाही

निबंधक कार्यालय, भूमी अभिलेख, महापालिका, नासुप्र आदी कार्यालयात भूमाफियांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास आहे. त्यामुळे या कार्यालयांना वारंवार पत्र लिहून माहिती मागण्यात आली. मात्र, पाच महिन्यात अनेक कार्यालयातील अधिका-यांकडून पोलिसांना माहिती पुरविण्यात आली नाही. त्यांच्या या असहकार्यामागे काय आहे, असा प्रश्न केला असता त्याचीही चौकशी केली जात असल्याचे कदम यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत मुन्ना यादव प्रकरण, रामदासपेठेतील हॉटेलमधील तसेच शहरातील अन्य ठिकाणच्या जुगार अड्डयावर झालेली संशयास्पद कारवाई, कामठीच्या मुलाचे अपहरण यासह विविध प्रकरणाच्या संबंधाने पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उपायुक्त कदम यांनी थेट उत्तर देण्याचे टाळले. यावेळी एसआयटीत कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक ललित वर्टीकर, सहायक निरीक्षक प्रमोद घोंगे, किरण रासकर, विनायक पाटील, गजेंद्र राऊत, प्रशांत जुमडे, देवीदास चोपडे आणि पोलीस उपनिरीक्षक स्रेहल राऊत उपस्थित होते.